सर्वोच्च अदालतले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी उजुरीहरूको प्रभावकारी अनुसन्धान गरी शीघ्र निष्कर्षमा पुर्याउन सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ।
कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल तथा न्यायाधीशहरू डा. मनोजकुमार शर्मा, डा. नहकुल सुवेदी, अब्दुल अजीज मुसलमान र टेकप्रसाद ढुङ्गानाको संवैधानिक इजलासले मंगलबार यस्तो आदेश दिएको हो।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाद्वारा जारी विज्ञप्तिअनुसार सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा दर्ता भएका उजुरीहरूको अनुसन्धान प्रभावकारी ढंगले अघि बढाई छिटो टुंग्याउन आदेश दिइएको हो।
प्रवक्ता कोइरालाले न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्न विगतमा भएका आदेश तथा निर्देशनहरूको कार्यान्वयन गर्दै प्रक्रिया छिटो अगाडि बढाउन सरकारलाई निर्देशन दिइएको जानकारी दिएका छन्।
यसैबीच, संवैधानिक इजलासले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन तथा सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी ऐन (तेस्रो संशोधन), २०८१ लाई संविधानसम्मत ठहर गरेको छ। अदालतले उक्त संशोधन अन्तरराष्ट्रिय मापदण्ड, सर्वोच्च अदालतका पूर्वनिर्णय तथा प्रचलित कानुनअनुसार नै भएको निष्कर्ष निकालेको हो।
विस्थापित संविधानसभाका ज्येष्ठ सदस्य कुलबहादुर गुरुङ तथा अधिवक्ता डा. ज्ञानबहादुर बस्नेतसमेतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको रिटमा तेस्रो संशोधन असंवैधानिक रहेको दाबी गर्दै उजुरीहरूको छिटो छानबिनको माग गरेका थिए।
रिट निवेदनमा ऐनमा ‘मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन’ भन्ने शब्दावली मात्रै प्रयोग हुनुपर्ने माग गरिएको थियो। तर संशोधित ऐनमा विभिन्न स्थानमा ‘मानव अधिकारको उल्लङ्घन वा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन’ भन्ने व्यवस्था राखिएको छ।
