काठमाडौं । डिजिटल कारोबारमा लाग्ने शुल्कमा भ्याट लगाउने सरकारको निर्णय सर्बोच्च अदालतले सदर गरेको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक ऐनमार्फत १३ प्रतिशत भ्याट (मूल्य अभिवृद्धि कर) लगाउने व्यस्था गरेको थियो । उक्त व्यवस्थासँगै सरकारले डिजिटल कारोबारमा लाग्ने शुल्कमा १३ प्रतिशत भ्याट असूल गर्दै आएको थियो ।
पछिल्ला वर्षहरुमा डिजिटल कारोबार बढ्न थालेपछि सरकारले भ्याट लगाएको थियो । डिजिटल कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति विपरित सरकारले भ्याट लगाएको भन्दै डिजिटल कारोबारमा भ्याट लगाउन नहुने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन परेको थियो ।
मंगलबार सर्वोच्चका न्यायधीसद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र टेक प्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजालशले उक्त रिट निवेदन खारेज गरेको हो। यो सँगै डिजिटल कारोबारमा लाग्ने शुल्कमा १३ प्रतिशत भ्याट लगाउने सरकारको निर्णयले निरन्तरता पाएको छ ।
सर्वोच्च अदालतमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल क्लियरिङ हाउस (एनसीएचएल) लाई विपक्षी बनाएर रिट निवेदन परेको थियो ।
