काठमाडौँ। राष्ट्रिय जनावर गाईको संरक्षण, सम्बर्द्धन र प्रवर्द्धनका लागि छुट्टै ऐन बनाउन संघीय सरकारलाई सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गरेको छ। साथै, गाईसम्बन्धी शिक्षालाई पाठ्यक्रममा समावेश गर्ने, गौशाला व्यवस्थापन सुधार गर्ने र गाई पालन प्रवर्द्धनका लागि तीनै तहका सरकारलाई स्पष्ट निर्देशन दिएको छ।
न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र सुनिल कुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले गत वर्ष कार्तिक २६ मा सुनाएको फैसलाको पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक भएको हो।
मुख्य बुँदाहरू:
गाई संरक्षण ऐन: संघीय सरकारले छुट्टै ऐन बनाउने।
शिक्षा र जनचेतना: गाईको महत्त्व विषय पाठ्यक्रममा समावेश गर्ने र गोबर, गौमूत्रको प्रयोगसहित जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने।
गौशाला सुधार: अचल सम्पत्ति अद्यावधिक गरी गाई पालनमै उपयोग गर्नुपर्ने र प्रत्येक पालिकामा कम्तीमा एक गौशाला स्थापना अनिवार्य गर्ने।
छाडा र बेवारिसे गाईबाच्छा: कृषक वा संस्थामार्फत व्यवस्थापन गरी इच्छुकलाई निःशुल्क उपलब्ध गराउने।
दूध, घिउ, दहीको बजारीकरण: तीन तह सरकारको समन्वयमा बजारीकरण प्रवर्द्धन गर्ने।
गाई बीमा: किसानले पालेका गाईको निःशुल्क बीमा गर्ने व्यवस्था मिलाउने।
स्थानीय जात संरक्षण: हिमाल, पहाड, तराईका रैथाने जातको अभिलेख राखी संरक्षण गर्नुपर्ने।
गौहत्या नियन्त्रण: गौहत्या, यातना वा तस्करीमा संलग्नलाई प्रहरी प्रतिवेदन वा अन्य स्रोतबाट अनुसन्धान गरी अभियोजन गर्ने र स्थानीय तहको पनि जिम्मेवारी सुनिश्चित गर्ने।
यो परमादेश सामूहिक गौशाला सञ्चालक समिति वालिङका अध्यक्ष केदारशरण विकलसहित तीन जनाले दायर गरेको रिट निवेदनमा सुनुवाइपछि आएको हो।
सर्वोच्चको भनाइमा, संविधानले गाईलाई राष्ट्रिय जनावर घोषणा गरिसकेको हुँदा यसको संरक्षण राज्यको मुख्य दायित्व हो र संघीय कानुन निर्माण अनिवार्य छ।
#गाईसंरक्षण #सर्वोच्चअदालत #नेपालसंविधान #गौशाला
