इलामको सूर्योदय नगरपालिकाले चियाको न्यूनतम समर्थन मूल्य हटाउने निर्णय गरेको छ । ‘गुणस्तरीय चिया उत्पादन मापदण्ड कार्यान्वयन कार्यविधि–२०७५’ मा उद्योगले किसानलाई चियाको न्यूनतम मूल्य प्रतिकिलो रु ४० दिनुपर्ने र किसानले ४० प्रतिशत मुनाको चिया मात्र टिप्नुपर्ने मापदण्ड थियो । तर अधिकांश किसान र उद्योगीले खुला बजारको माग गरेपछि नगरपालिकाको १८औँ नगर सभाको तेस्रो बैठकले उक्त ऐन संशोधन गरेको कार्यवाहक नगरप्रमुख दुर्गाकुमार बरालले बताउनुभयो । नगरप्रमुख बरालले सभाले झन्झटिला र नागरिकलाई असहज हुने विभिन्न सात ऐन संशोधन गरेको बताउनुभयो । “नगरको विनियोजन ऐन २०८२, आर्थिक ऐन २०८२, आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षा ऐन २०७६, स्वास्थ्य ऐन २०७८, सवारी तथा यातायात व्यवस्थापन ऐन २०७६, नगर प्रहरी ऐन २०७६ र सहकारी ऐन २०७५ संशोधन विधेयक पारित भएको छ,” नगरप्रमुख बरालले भन्नुभयो । नगरपालिका क्षेत्रमा ६३ साना–ठूला चिया उद्योग रहेका छन् । पालिकाले चियाको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गर्न सङ्घीय सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रमुख बरालले भन्नुभयो, “चिया रोपणदेखि टिप्नेसम्म र अग्र्यानीकरणसम्म हामीले ध्यान दिने हो, बजारीकरण र मूल्य निर्धारण सङ्घीय सरकारले गर्नुपर्छ ।” नगरले यस पटक चिया क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न १४ वटै वडाबाट किसान र उद्योगीका सुझाव लिएको थियो । साथै, नगरले चिया ऐन संशोधनका लागि स्थानीयसँग ‘अनलाइन’मार्फत पनि सुझाव माग गरेको थियो । यहाँ चिया क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न चिया शाखा सञ्चालन गरिने भएको छ । नगरले यसअघि निर्माण गरेको आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षा ऐन २०७६ लाई परिमार्जन गरी संघीय कानुनअनुसार सञ्चालन हुने व्यवस्था गरेको छ । सवारी तथा यातायात व्यवस्थापन ऐन २०७६ संशोधन गरी तीनपाङ्ग्रे सवारीसाधन सञ्चालनमा सहजता ल्याइएको छ । सहकारी ऐन २०७५ लाई पनि संशोधन गरी सङ्घीय कानुनअनुसार हुनेगरी पारित गरिएको पालिकाका प्रवक्ता ख्याम भुजेलले जानकारी दिनुभयो । “नगर सभाले नेपाल सरकारले ५० वर्षका लागि लिजमा दिएको नेपाल चिया विकास निगमअन्तर्गतको चिया बगान स्थानीय सरकारको स्वामित्वमा ल्याउन सङ्घीय सरकारलाई पत्राचार गर्ने, सडकको चौडाइभन्दा गुणस्तरीय काम गराउने, काठका पोल विस्थापन गर्ने लगायतका निर्णय गरेको छ,” प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विज्ञान कोइरालाले भन्नुभयो । “नगरले गत वर्षको विपद्बाट क्षति भएका सडक मर्मतका लागि १४ वटै वडामा दुई–दुई लाखका दरले रकम विनियोजन गरेको छ,” उहाँले भन्नुभयो । नगरले फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि स्विस सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको करिब रु २२ करोड लगानीमा आधुनिक फोहोरमैला व्यवस्थापन केन्द्र निर्माण गर्ने भएको वडा नं ५ का वडाध्यक्ष उर्गेन बम्जनले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार नगरले जग्गा बिक्रीमा लाग्ने लाभकर र राजमार्गको सेटब्याकसम्बन्धी व्यवस्था परिमार्जनका लागि सङ्घीय सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कोइरालाले नगरलाई पारदर्शी बनाउँदै बेरुजु शून्यमा झार्ने गरी काम भइरहेको जानकारी दिनुभयो । नगरका सूचना अधिकारी योगनिधि भट्टराईले नगरका महत्वपूर्ण कार्यक्रमहरू प्रत्यक्ष प्रसारण गर्दै पारदर्शिता कायम गरिएको जानकारी दिनुभयो ।