काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि अन्तिम आयोग गठन गरिएको बताउँदै त्यसलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक कानुनी संरचना तत्काल निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
प्रतिनिधिसभा अन्तर्गत कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बिहीबारको बैठकमा मन्त्री अधिकारीले आयोगको तीन वर्षे कार्यकालमध्ये एक वर्ष बितिसक्दासमेत कानुन नबनेका कारण काम ठप्प अवस्थामा पुगेको बताए। उनले भने, “अब ढिलो गर्न पाइँदैन, तीन वर्षभित्र देशभरका भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने लक्ष्य लिएका छौँ, त्यसअनुसार सहयोग चाहिन्छ।”
उनका अनुसार सरकारले लालपुर्जाधारी सार्वजनिक जग्गा भूमिहीनलाई वितरण गर्न सक्नेछ भने राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रबाट विस्थापित भई हालसम्म जग्गा नपाएका व्यक्तिहरूलाई समेत जग्गा दिने व्यवस्था विधेयकमा समेटिएको छ।
मन्त्री अधिकारीले पालिकाहरूलाई ७० प्रतिशत कामको जिम्मेवारी दिइएको जानकारी दिँदै स्थानीय तह सक्रिय नहुँदासम्म आयोगको प्रयास प्रभावकारी हुन नसक्ने बताए। “जमिन मापन नभएको, अभिलेख कमजोर भएको समस्या धेरै ठाउँमा देखिएको छ,” मन्त्री अधिकारीले उल्लेख गरे।
उदाहरणस्वरूप, उनले मुस्ताङ जिल्लाको प्रसङ्ग उठाउँदै भने, “५०० रोपनी मात्र नापिएको छ, बाँकी जग्गा नाप्नै नपर्ने भन्ने मानसिकताको कारण अहिले स्याउ खेतीजस्ता कार्यमा समस्या भइरहेको छ।”
बैठकमा समितिकी सभापति कुसुमदेवी थापाले विधेयकलाई अन्तिम रूप दिन विज्ञहरूसँग छलफल भइरहेको बताइन्। शुक्रबार वन, भूमि, कृषि मन्त्रालयका अधिकारीहरूसँग विस्तृत छलफल गरिने जानकारी पनि दिइन्।
सांसदहरूले भूमिहीनको समस्या समाधानका लागि प्रभावकारी र पारदर्शी कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए। साथै, कुनै पनि नयाँ कानुन भूमाफियालाई फाइदा हुने गरी नबनाइनुपर्ने र विगतमा आयोगमार्फत वितरण गरिएका जग्गाको प्रष्ट विवरण सार्वजनिक हुनुपर्ने माग पनि उठाइएको थियो।
भूमि समस्या समाधान आयोगका अध्यक्ष हरिप्रसाद रिजालले हालसम्म १२ लाख १९ हजार ५९६ भूमिहीन व्यक्तिबाट निवेदन प्राप्त भएको जानकारी दिए। उनले आयोगको काम अगाडि बढाउन विधेयकको तत्काल आवश्यकता रहेको उल्लेख गरे।
सदस्य अनिलकृष्ण प्रसाईले कानूनबिना काम गर्न असम्भव हुने बताउँदै यदि कानुनी आधार नदिने हो भने आयोगलाई विघटन गर्नु नै उपयुक्त हुने धारणा राखे।
बैठकमा भूमि अधिकार क्षेत्रमा काम गर्ने विज्ञहरूले सांसदहरूलाई प्रभावकारी भूमिका खेल्न आग्रह गर्दै कानुनी संरचना निर्माण नगरी समाधान खोज्न खोज्दा अघिल्ला प्रयासहरू विफल भएको स्मरण गराए।
भूमिसम्बन्धी दीर्घकालीन समस्या समाधानका लागि गठन गरिएको आयोग कानुनी अधारबिना असहाय बन्न थालेपछि मन्त्रीदेखि सांसदसम्मले छिटो विधेयक पारित गर्न दबाब दिन थालेका छन्। स्थानीय तहको सहभागिता र पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित गरेर आयोगलाई प्रभावकारी बनाउने सन्देश बैठकबाट स्पष्ट रूपमा आएको छ।
