सरकार आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट तयारीमा जुटिरहेका बेला निजी क्षेत्रले अर्थतन्त्रको संरचनागत सुधार गर्नेगरी रुपान्तरणकारी बजेट ल्याउन सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, नेपाल उद्योग परिसङ्घलगायत निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेसमक्ष सुझाव पेश गर्दै अबको बजेट केवल वार्षिक आय–व्ययको दस्तावेज नभई नेपालको आर्थिक मोडल परिवर्तन गर्ने ऐतिहासिक अवसर हुनुपर्ने बताएका छन् ।
निजी क्षेत्रले वर्तमान अर्थतन्त्रलाई विप्रेषण र आयातमुखी संरचनाबाट उत्पादन, निर्यात र रोजगारीमुखी अर्थतन्त्रतर्फ लैजानुपर्नेमा जोड दिएको छ । उनीहरूले सरकारसँग सहकार्य गरेर अर्थतन्त्र पुनःउत्थानमा पूर्ण सहयोग गर्ने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरेका छन् ।
अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले पनि “अब नागरिकले भाषण होइन, परिणाम खोजेका छन्” भन्दै कानुनी सुधार, डिजिटल ट्र्याकिङ, प्रत्यक्ष अनुगमन, समयसीमा र परिणाममुखी शासन प्रणालीलाई केन्द्रमा राखेर सरकार ‘मिसन मोड’ मा अघि बढेको स्पष्ट पार्नुभएको छ ।
निजी क्षेत्रको मुख्य चिन्ता : घट्दो लगानी र कमजोर उद्योग
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका नवनिर्वाचित अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठका अनुसार हाल नेपालको औद्योगिक उत्पादन क्षमता ४० प्रतिशतमा सीमित छ भने निजी क्षेत्रको कुल गार्हस्थ्य पुँजी निर्माणमा योगदान चार वर्षयता २८ प्रतिशतबाट घटेर १६ प्रतिशतमा झरेको छ ।
निर्माण उद्योग इतिहासकै कठिन अवस्थामा पुगेको र बैंकमा तरलता बढे पनि लगानी विस्तार हुन नसकेको भन्दै निजी क्षेत्रले बजारमा माग सिर्जना गर्ने, लगानी पुनःआकर्षित गर्ने र रोजगारी बढाउने नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको जनाएको छ ।
महासङ्घले हरेक वर्ष परिवर्तन हुने कर नीतिले लगानीकर्ताको विश्वास कमजोर बनाएको उल्लेख गर्दै स्थायी र पूर्वानुमानयोग्य कर प्रणालीको माग गरेको छ । निजी क्षेत्रले व्याख्यासहितको एकल राजस्व संहिता लागू गर्न तथा अधिकार सम्पन्न राजस्व बोर्ड गठन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
विप्रेषणमा निर्भर अर्थतन्त्रबाट उत्पादनमुखी मोडेलतर्फ
चालु आर्थिक वर्षको नौ महिनामा मात्रै नेपालमा १६ खर्ब ५९ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी विप्रेषण भित्रिएको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ । तर विप्रेषणको ठूलो हिस्सा उपभोगमै खर्च हुने र उद्योग विस्तारमा योगदान नगर्ने अवस्था देखिएको निजी क्षेत्रको भनाइ छ ।
निजी क्षेत्रले अब कृषि, पर्यटन, सूचना प्रविधि, सेवा निर्यात, जडीबुटी, चिया, कफी लगायतका क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै नेपाललाई उपभोक्ता बजारबाट उत्पादन तथा सेवा निर्यात गर्ने राष्ट्रमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ ।
विशेषगरी कपडा, कार्पेट, गार्मेन्ट, पश्मिना र फेल्ट उद्योगलाई लक्षित गर्दै दीर्घकालीन निर्यात नीति ल्याउनुपर्ने सुझाव निजी क्षेत्रले दिएको छ ।
लगानी, पूर्वाधार र PPP मोडलमा जोड
रुग्ण उद्योग पुनः सञ्चालन, ऊर्जा तथा प्रसारण लाइन विस्तार, पम्प स्टोरेज, सुरुङमार्ग र औद्योगिक क्षेत्र विकासका लागि बुट (BOOT) र सार्वजनिक–निजी साझेदारी (PPP) मोडललाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने निजी क्षेत्रको जोड छ ।
त्यस्तै, ठूला पूर्वाधार परियोजनामा निजी क्षेत्र आकर्षित गर्न, उद्योगका लागि आवश्यक जग्गामा हदबन्दी नलगाउने व्यवस्था गर्न र अतिरिक्त जग्गा धितो राख्न पाउने कानुनी प्रबन्ध गर्न सुझाव दिइएको छ ।
नेपाल उद्योग परिसङ्घले उद्योग, विदेशी लगानी, कर नीति, पर्यटन, कृषि, सूचना प्रविधि, बैंकिङ, ऊर्जा, पुँजीबजार, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा राजस्व चुहावट नियन्त्रणलगायतका विषय समेटेर सरकारलाई विस्तृत सुझाव बुझाएको जनाएको छ ।
परिसङ्घका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले आयआर्जन र सम्पत्ति सिर्जनालाई प्रोत्साहन गर्नेगरी बजेट आउनुपर्ने बताउँदै लगानी वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र आर्थिक विस्तारमार्फत समृद्धिको आधार तयार हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
सरकारको पाँच मार्गदर्शक सिद्धान्त
अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले आगामी बजेट पाँच मार्गदर्शक सिद्धान्तमा आधारित हुने बताउँदै आउनुभएको छ । ती सिद्धान्तमा सुशासनको लाभांश, अर्थतन्त्रको पुनःसंरचना, एकीकृत पूर्वाधार, सामाजिक लगानी तथा बहुआयामिक अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समावेश छन् ।
उहाँका अनुसार आगामी बजेटले आर्थिक वृद्धि, रोजगारी, सामाजिक न्याय, उत्पादकता र प्रतिस्पर्धात्मकतामा गुणात्मक सुधार ल्याउने आधार तयार गर्नेछ ।
आगामी जेठ १५ गते सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमार्फत सार्वजनिक हुने बजेटलाई लिएर निजी क्षेत्र र सरकार दुवैले यसपटक ‘रुपान्तरणकारी मोड’ को अपेक्षा गरेका छन् ।
