काठमाडौँ । प्रधान न्यायाधीशसहित संवैधानिक निकायमा रिक्त पदाधिकारी पदपूर्तिको कानुनी बाटो खुलेको छ । संवैधानिक परिषद्ले सहमतिमा निर्णय अगाडि बढाउन सक्ने भए पनि रिक्त पदमा सिफारिस र नियुक्तिको प्रक्रिया अगाडि बढेको थिएन । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक परिषद् पहिलो संशोधन अध्यादेश जारी गरेसँगै सहमति नभए बहुमतीय प्रक्रियाबाट सिफारिस र निर्णयको बाटो खुलेको हो ।
परिषद्को कानुनी व्यवस्थाले पूर्णता पाएसँगै अब प्रधान न्यायाधीश सिफारिसको बाटो खुलेको छ । प्रधान न्यायाधीशबाट प्रकाशमानसिंह राउतले अवकाश पाएपछि करिब डेढ महिनादेखि पद रिक्त छ । कायममुकायम प्रधान न्यायाधीशको नेतृत्वमा सपना प्रधान मल्ल हुनुहुन्छ ।
निर्वाचन आयोग प्रमुखविहीन भएको लामो समय भइसकेको छ । प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन कार्यवाहक प्रमुखको नेतृत्वमा भएको थियो भने एक आयुक्तको पद पनि रिक्त छ । यस्तै राष्ट्रिय समावेशी आयोग, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, थारू, मधेशी तथा मुस्लिम आयोगमा अध्यक्ष पद लामो समयदेखि रिक्त छ । समावेशी आयोगमा दुई सदस्य पदसमेत रिक्त छन् । महिला आयोग, प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग र मुस्लिम आयोग एकरएक सदस्य पद रिक्त छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पनि एकरएक सदस्य पद रिक्त छ ।
