आर्थिक मुद्धाको अनुसन्धान निष्पक्ष गर्न निजी क्षेत्रको माग

सरकारले उद्यमी व्यवसायीलाई हेर्ने दृष्टिकोण र व्यवहार समान हुनुपर्ने निजी क्षेत्रका प्रतिनिधीहरुले बताएका छन । पछिल्लो सयम उद्यमी व्यवसायीहरुलाई छानी छानी गरिएको अनावश्यक धरपकडले त्रास सृजना गरेको र लगानीको वातावरण समेत खल्बलिन सक्ने अवस्थाप्रति संवेदनशिल बन्न उनिहरुले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन ।
मुलुकको अर्थतन्त्रमा ८० प्रतिशत हिस्सा रहेको निजी क्षेत्रका उद्यमी व्यवसायीलाई “पहिला सुन्ने अनि मात्रै थुन्ने” व्यवस्थाका लागि सरकारसंग आग्रह गरिएपनि व्यवहारिक कार्यन्व्यन हुन सकेको छैन ।
उद्यमी व्यवसायीलाई कतिपय अवस्थामा प्रतिशोध नै सााध्नेगरी राज्यसंयन्त्रबाट व्यवहार हुने गरेको र त्रासको वातावरण सृजना भईरहेको निजी क्षेत्रका एक प्रतिनिधीले बताए ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स लगायतका संस्थाहरुले निजी क्षेत्रलाई पहिला सुन्ने र अनि मात्रै थुन्ने व्यवस्था गर्न सरकारलाई पटक पटक ध्यानाकर्षण गराउादै आएका छन ।
उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विरेन्द्रराज पाण्डेले व्यवसायी एवं लगानीकर्तालाई पहिला सुन अनि मात्रै थुन भनेर पटक पटक आग्रह गर्दै आएको बताउनुभयो । निजी क्षेत्रसंग जोडिएका आर्थिक कसुरमा मुलुकी अपराध संहिता भन्दा पनि देवानी संहिता अनुसार प्रक्रीया अगाडी बढाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
छिमेकी भारत लगायत विश्वका अधिकांश देशमा निजी क्षेत्रको आर्थिक मुद्धामा देवानी संहिता अनुसार नै प्रक्रीया अघि बढ्ने गरेको र सोही अनुसारको सुझाव सरकारलाई पटक पटक दिएको पाण्डेको भनाई छ ।
एकै प्रकृतिको आर्थिक मुद्धामा व्यवसायीलाई राज्यसंयन्त्रबाट फरक फरक व्यवहार हुन नहुने र यसले व्यवसायिक अन्यौल सृजना गर्ने पाण्डेको बुझाई छ ।
उद्यमी व्यवसायीको आर्थिक मुद्धामा सुक्ष्म अनुसन्धान र दोषी देखिए कारवाही गर्ने राज्यका अन्य नियमनकारी शक्तिशाली निकायहरु पनि छन । नियमनकारी निकायहरु राजश्व अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति सुद्धिकरण विभाग, नेपाल राष्ट्रबैंक, धितोपत्रबोर्ड, विमा प्राधिकरण जस्ता निकायहरुबाट पनि अनुसन्धान हुन सक्छन । राज्यका निकायबाट हुने अनुसन्धानमा सहयोग गर्ने प्रतिवद्धताका बाबजुद केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरो सीआईबीले हिरासतमा लिएर अनावश्यक पीडा दिने गरेको र मनौबैज्ञानिक त्रास सृजना गरेको एक व्यवसायीले गुनासो गरे । यसले समग्र लगानीको वातावरण विग्रने र व्यवसायिक पलायन हुन सक्ने उनको भनाई छ ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका निवर्तमान अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले कानून भन्दा माथी कोही पनि नहुने तर अनुसन्धान निश्पक्ष हुनुपर्ने तर्क गर्नुभयो । आर्थिक वृद्धिका लागि निजी क्षेत्रको अनावश्यक नियन्त्रण हटाउने साोचको विकास हुनुपर्ने मल्लले बताउनुभयो ।
उद्यमी व्यवसायी जोडिएको आर्थिक मुद्धामा अनुसन्धान प्रक्रीया जारी रहुन्जेल उनिहरका परिवार अथवा निजी क्षेत्रका छातासंगठनको जिम्मेवारीमा धरौटीमा छड्न सकिने मल्लले बताउनुभयो ।
अनुसन्धान प्रक्रीया सकिएपछि न्याकिय निकायबाट दोषी देखिए कानूनी कठघरामा उनिभ जोकोही तयार हुनुपर्ने मल्लले बताउनुभयो ।
बालेन नेतृत्वमा सरकार बने लगत्तै ठूला व्यवसायीहरु शेखर गोल्छा, सुलभ अग्रवाल, शंकर अग्रवाल, दिपक भट्ट धमाधम पक्राउ परे । यद्यपी शेखर र शंकर अदालतको आदेशपछि छुटेका छन । एकै घटनामा पक्राउ परेका व्यवसायीहरुलाई फरक फरक व्यवहार गरिएको भन्दै निजी क्षेत्रका केही प्रतिनिधीले संशय प्रकट गरेका छन । हिरासतमा रहेका दिपक भट्टले राज्यका नियकासंग अनुसन्धानमा सहयोग गर्न पुर्ण प्रतिवद्ध रहेको तर अफुविरुद्ध लागेका आरोपहरु निराधार रहेको बताएका छन ।
पछिल्लो समय उद्यमी व्यवसायीमाथी भईरहेको अनुसन्धान प्रक्रीया र धरपकटले निजी क्षेत्रमा त्रास उत्पन्न हुने वातावरण सिर्जना गर्न नहुने त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र विभागका सहप्राध्यापक डा रेशम थापाको भनाइ छ । निजी क्षेत्रका उद्यमी व्यवसायी हरुलाई एकै खाले मुद्धामा फरक फरक व्यवहार गरिदा प्रतिशोधको गन्ध आउन सक्ने थापाले प्रतिकृया दिनुभयो ।