पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले गरेको एक अध्ययनअनुसार देशभर विद्युतीय सवारीसाधन (इभी) को थप प्रवर्द्धनका लागि मुलुकभर कम्तीमा १० हजार चार्जिङ स्टेसन निर्माण गर्नुपर्ने देखिएको छ । मन्त्रालयले गरेको ‘नेपालमा इभी प्रवर्द्धनका लागि अवसर, चुनौती र सम्भावना’ सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनले मुलुकभर १० हजार चार्जिङ स्टेसन निर्माण गर्नुपर्ने जनाएको हो । सन् २०३० सम्म उक्त सङ्ख्यामा चार्जिङ स्टेसन निर्माण गर्न सकिएमामा विद्युतीय सवारीसाधनको प्रवर्द्धन उल्लेख्य रूपमा हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
हाल देशभर कुल एक हजार चार्जिङ स्टेसन सञ्चालनमा छन् । अधिकांश स्टेसन विद्युतीय सवारीसाधनका आधिकारीक बिक्रेताले सञ्चालन गर्दै आएका छन् । विशाल ग्रुप, पारामाउन्ट मोटर्स, भिजी अटोमोबाइलगायतले २५०, १६० एमएडब्ल्यू बृद्धिले, ७० साइमेक्स इङ्कले, दिगो प्रालिले १२० वटा शशीला मोटर्सले, १७ वटा त्रिवेणी ग्रुपलगायतले चार्जिङ स्टेसन निर्माण गरी सञ्चालन गरिरहेका छन् । अधिकांश स्टेसन काठमाडौँ, पोखरा, भरतपुरलगायत मुख्य सहर क्षेत्रमा केन्द्रित छन् । साबिक भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले एक कार्यदल बनाएर विद्युतीय सवारीसाधनको प्रवर्द्धनका लागि गर्नुपर्ने तयारीका बारेमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
सो मन्त्रालयका सहसचिव कृष्णराज पन्थ संयोजक रहनुभएको कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनअनुसार चार्जिङ पूर्वाधार, ब्याट्रीको लागत, सडक पूर्वाधार, ब्याट्रीको पुनः उपयोग तथा डिस्पोजललाई चुनौतीका रूपमा दर्शाएको छ । त्यस्तै, दक्ष जनशक्ति र अन्तरराष्ट्रिय अनुभव, निजी क्षेत्रको सीमित सहभागिता, सीप विकासको अभाव, सवारीसाधनका पार्टसको आयातमा रहेको निर्भरतालाई चुनौतीका रूपमा देखाएका छन् । उच्च सुरुआती लागत र न्यून पुनः बिक्री मूल्य, सवारीसाधनको गुणस्तर, योग्य चालकको अभाव, ठूला सवारी तथा मालवाहक सवारीका रूपमा विद्युतीय सवारीको प्रयोग हुन नसक्नुलाई चुनौतीका रूपमा लिइएको छ ।
विद्युतीय यातायातमैत्री भौतिक पूर्वाधारमा लगानी, निजी लगानी प्रोत्साहन, चार्जिङ स्टेसनहरू र ब्याट्री स्वापिङ (विद्युतीय सवारीसाधन चार्ज गर्ने आधुनिक र तीव्र प्रविधि) नीति, ब्याट्रीको जीवन र व्यवस्थापनको चुनौती, प्रविधिको अनुसन्धान र विकास, मापदण्ड तर्जुमा नहुनुलाई पनि चुनौतीका रूपमा लिइएको छ । पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले गरेको ‘नेपालमा इभी प्रवर्द्धनका लागि अवसर, चुनौती र सम्भावनाको अध्ययन प्रतिवेदन’ अनुसार राजमार्ग, ग्रामीण क्षेत्र र गाउँमा चार्जिङ अपर्याप्त रहेकाले विद्युतीय सवारीलाई सार्वजनिक साधनका रूपमा प्रयोगमा ल्याउन तथा लामो दूरी यात्रामा व्यवस्थापन गर्न समस्या हुने गरेको छ ।
जलविद्युत्को आन्तरिक खपत वृद्धि गर्ने उद्देश्यका साथ सरकारले विद्युतीय सवारीसाधनको प्रवर्द्धन गर्ने नीति लिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि सरकारले विद्युतीय सवारीसाधनको प्रवर्द्र्धन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । मुद्रा सटहीमा बचत हुने भएकाले यसलाई विद्युत् प्राधिकरणले १४२ किलोवाट क्षमताका ६२ वटा द्रुत गतिका चार्जर सञ्चालन गरिरहेको छ । प्राधिकरणले चालु आवमा सात प्रमुख ठाउँमा पूर्वाधार विस्तारका लागि रु एक करोडभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरेको थियो । देशभर करिब एक लाख किलोमिटर सडक सञ्जाल पुगेको छ । विद्युतीय सवारीको चार्जिङ स्टेसनमार्फत अधिकतम उपयोग गरी आन्तरिक खपत वृद्धि गर्ने, स्वदेशी ऊर्जाको माध्यमबाट विश्वव्यापी रूपमा इन्धनको मूल्यमा हुने अस्थिरता र आपूर्ति अवरोधबाट मुलुकलाई जोगाउन पनि विद्युतीय सवारीसाधनको प्रवर्द्धन गर्ने नीति लिइएको हो ।
ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले विद्युतीय सवारीसाधनको प्रवर्द्धनका लागि मन्त्रालयले योजनाबद्ध प्रयास गरिरहेको जानकारी दिनुभयो । मन्त्रालयले तयार पारेको ‘ऊर्जा खपत वृद्धि तथा निर्यात रणनीति, २०८३’ मा देशभर चार्जिङ स्टेसनको सञ्जाल विस्तार गर्ने उल्लेख छ । सो कार्य आर्थिक वर्ष २०८५÷८६ सम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । पेट्रोलपम्पमा चार्जिङ स्टेसन र सार्वजनिक रूपमा विद्युतीय सवारीसाधनलाई प्राथमिकता दिने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । सो कार्यका लागि ऊर्जा मन्त्रालयले जिम्मेवार निकायका रूपमा प्राधिकरणलाई तोकेको छ ।
प्रमुख सहरहरूमा विद्युतीय बस र ट्रली बस सञ्चालन गरी आन्तरिक विद्युत् खपत क्षमता विकास गर्ने ऊर्जाको लक्ष्य छ । दिगो लक्ष्यअनुसार सन् २०३० सम्म ९० प्रतिशत निजी विद्य्तीय सवारीसाधन र सन् २०४५ सम्म ‘नेट शून्य कार्बन’ उत्सर्जनको नेपालको लक्ष्य प्राप्ति गर्न विद्युतीय सवारीको महत्वपूर्ण भूमिका रहने देखिन्छ । अवसरका रूपमा चित्रण गर्दै अध्ययन प्रतिवेदनले कम सञ्चालन लागत र रोजगारी सिर्जना, वायु प्रदूषणमा कमी आउने, सार्वजनिक यातायातको आधुनिकीकरण र सडक दुर्घटनामा कमी आउने, सहरी यातायात दक्षता र पर्यटकीय आकर्षण बढ्ने उल्लेख छ ।
