अमेरिका र इरानबीच जारी तनाव अन्त्य गर्दै शान्ति स्थापना गर्ने उद्देश्यका साथ प्रारम्भिक समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र इरानी राष्ट्रपति मशुद पेजिस्कियानले उक्त समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन्।
समझदारीपत्रअनुसार दुवै पक्षले तत्काल सैन्य गतिविधि रोक्ने, समुद्री व्यापार मार्ग खुला गर्ने, आर्थिक प्रतिबन्ध हटाउने प्रक्रिया अघि बढाउने तथा आगामी ६० दिनभित्र दीर्घकालीन शान्ति सम्झौताका लागि औपचारिक वार्ता गर्ने सहमति गरेका छन्।
सम्झौतामा अमेरिका, इरान तथा उनीहरूका सहयोगी पक्षहरूले सबै मोर्चामा सैन्य कारबाही स्थायी रूपमा अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। दुवै देशले भविष्यमा एकअर्काविरुद्ध कुनै नयाँ युद्ध वा सैन्य अभियान सुरु नगर्ने, बल प्रयोगको धम्की नदिने तथा एकअर्काको सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताको सम्मान गर्ने सहमति गरेका छन्।
दुवै मुलुकले एकअर्काको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेका छन्। समझदारीपत्रमा अधिकतम ६० दिनभित्र अन्तिम शान्ति सम्झौता सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
सम्झौतापछि अमेरिकाले इरानमाथि लगाएको नौसैनिक अवरोध हटाउने प्रक्रिया सुरु गर्ने र एक महिनाभित्र पूर्ण रूपमा अन्त्य गर्ने उल्लेख गरिएको छ। यससँगै युद्धअघि जस्तै स्तरमा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक जहाजहरूको आवतजावत पुनः सञ्चालन गर्ने योजना अघि सारिएको छ।
इरानले पनि फारसको खाडी र ओमान सागर जोड्ने महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग खुला राख्दै व्यापारिक जहाजहरूको सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। आवश्यक प्राविधिक तथा सुरक्षासम्बन्धी काम पूरा भएपछि समुद्री मार्ग पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउने बताइएको छ।
आर्थिक पुनरुत्थानका लागि अमेरिकाले आफ्ना साझेदार राष्ट्रहरूसँग सहकार्य गरी इरानको पुनर्निर्माण तथा आर्थिक विकासमा ठूलो लगानी जुटाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ। साथै, इरानमाथि लगाइएका विभिन्न आर्थिक तथा वित्तीय प्रतिबन्ध हटाउने प्रक्रिया पनि अगाडि बढाइनेछ।
आणविक कार्यक्रमसम्बन्धी विषयमा इरानले आणविक हतियार निर्माण नगर्ने आफ्नो प्रतिबद्धता पुनः दोहोर्याएको छ। युरेनियम भण्डारण तथा आणविक गतिविधिसम्बन्धी विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय निगरानीको दायराभित्र राखेर समाधान खोजिने बताइएको छ।
समझदारीपत्रमा इरानी तेल तथा पेट्रोलियम पदार्थको निर्यातलाई सहज बनाउने, रोकिएका इरानी सम्पत्तिको उपयोग खुला गर्ने तथा सम्झौताको कार्यान्वयनको निगरानी गर्न संयुक्त संयन्त्र गठन गर्ने व्यवस्था पनि समावेश गरिएको छ।
दुवै पक्षले प्रारम्भिक समझदारीका प्रमुख बुँदाहरू कार्यान्वयनमा आएपछि बाँकी विषयमा विस्तृत वार्ता अघि बढाउने र अन्तिम सम्झौतालाई संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्बाट अनुमोदन गराउने लक्ष्य राखेका छन्।
यो प्रारम्भिक समझदारीले तत्काल युद्धको जोखिम कम गर्नुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय तेल आपूर्ति, समुद्री व्यापार र मध्यपूर्वको समग्र सुरक्षा अवस्थालाई सकारात्मक दिशा दिने अपेक्षा गरिएको छ। यद्यपि आणविक कार्यक्रम, दीर्घकालीन सुरक्षा व्यवस्था तथा प्रतिबन्ध पूर्ण रूपमा हटाउने विषयमा अन्तिम निर्णय आगामी वार्ताबाट हुने जनाइएको छ।
