नेपालमा ग्रे लिस्टको जोखिम : समस्या कहाँ छ ?

अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय निगरानी प्रणालीमा नेपालको विश्वसनीयतामाथि फेरि प्रश्न उठ्न थालेको छ। अवैध रूपमा आर्जित सम्पत्तिलाई वैध देखाउने गतिविधि, आतंकवादी गतिविधिमा आर्थिक सहयोग र शंकास्पद वित्तीय कारोबार नियन्त्रणका क्षेत्रमा अपेक्षित सुधार हुन नसकेको भन्दै नेपाल पुनः ‘ग्रे लिस्ट’ अर्थात् विशेष निगरानीको जोखिममा परेको छ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा वित्तीय अपराध नियन्त्रणका लागि विश्वव्यापी मापदण्ड निर्धारण गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय निकाय फाईनान्सिएल एक्सन टास्क फोर्सले नेपालले प्रतिबद्धता जनाएका सुधारका कामहरू पर्याप्त रूपमा कार्यान्वयन गर्न नसकेको निष्कर्ष निकालेको छ । यसले नेपालको वित्तीय प्रणालीको विश्वसनीयता, विदेशी लगानी तथा अन्तर्राष्ट्रिय कारोबारमा नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्ने चिन्ता बढाएको छ।

ग्रे लिस्ट भनेको के हो ?

ग्रे लिस्टमा ती मुलुकहरूलाई राखिन्छ जसका कानुनी तथा संस्थागत संरचनामा सुधारको आवश्यकता रहेको ठहर गरिन्छ। यस्ता मुलुकहरूलाई तत्काल कालोसूचीमा नराखिए पनि उनीहरूको वित्तीय प्रणालीमाथि विशेष निगरानी राखिन्छ र निश्चित समयभित्र सुधारका काम सम्पन्न गर्न दबाब दिइन्छ।

ग्रे लिस्टमा परेका मुलुकहरूले अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारोबार गर्दा थप परीक्षण, निगरानी र कागजी प्रक्रिया सामना गर्नुपर्छ। यसले बैंकिङ कारोबारलाई जटिल बनाउने, लगानीकर्ताको विश्वास कमजोर पार्ने र आर्थिक गतिविधिमा प्रत्यक्ष असर पार्ने सम्भावना हुन्छ।

नेपाल किन जोखिममा पर्‍यो ?

कानुनभन्दा कार्यान्वयन कमजोर

नेपालले पछिल्ला वर्षहरूमा सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रणसम्बन्धी विभिन्न कानुन संशोधन गरेको छ। तर अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूले कानुन निर्माणभन्दा त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई बढी महत्व दिने गरेका छन्।

नेपालमा ठूला आर्थिक अपराध, अवैध सम्पत्ति आर्जन तथा शंकास्पद वित्तीय कारोबारसम्बन्धी मुद्दामा अनुसन्धान र अभियोजनको संख्या अपेक्षाकृत कम रहेको देखिन्छ। धेरैजसो सुधार कागजमा सीमित रहेको आलोचना हुँदै आएको छ।

हुण्डी कारोबार अझै चुनौती

देशमा वार्षिक रूपमा ठूलो परिमाणमा विप्रेषण भित्रिने भए पनि अनौपचारिक माध्यमबाट हुने रकम कारोबार पूर्ण रूपमा नियन्त्रणमा आउन सकेको छैन। हुण्डी जस्ता अवैध माध्यमले वित्तीय प्रणालीलाई कमजोर बनाउने मात्र होइन, सम्पत्ति शुद्धीकरणका गतिविधिलाई समेत सहज बनाउने जोखिम रहन्छ।

विशेषज्ञहरूका अनुसार औपचारिक बैंकिङ प्रणालीभन्दा बाहिर हुने कारोबारलाई प्रभावकारी रूपमा नियन्त्रण गर्न नसक्नु नेपालको प्रमुख कमजोरीमध्ये एक हो।

वास्तविक मालिक पहिचानमा समस्या

कुनै कम्पनी, संस्था वा व्यवसायको वास्तविक लाभग्राही व्यक्ति को हो भन्ने स्पष्ट जानकारी उपलब्ध गराउने प्रणाली अझै पर्याप्त बलियो छैन। यसले आर्थिक अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई विभिन्न संरचनाको प्रयोग गरी आफ्नो पहिचान लुकाउने अवसर दिन सक्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय मूल्याङ्कनकर्ताहरूले यस्ता संरचनाको पारदर्शिता बढाउन नेपाललाई पटक–पटक सुझाव दिँदै आएका छन्।

कमजोर अनुसन्धान र सजाय

सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अपराधमा अनुसन्धान, अभियोजन तथा दोषीलाई सजाय दिने प्रक्रियामा अपेक्षित प्रभावकारिता देखिन सकेको छैन। अवैध रूपमा आर्जित सम्पत्ति जफत गर्ने कार्य पनि पर्याप्त नदेखिएको मूल्याङ्कन छ।

कानुन भए पनि त्यसको कार्यान्वयनबाट देखिने नतिजा कमजोर हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरू सन्तुष्ट हुन सकेका छैनन्।

नीतिगत निरन्तरताको अभाव

पछिल्ला वर्षहरूमा सरकार परिवर्तन, प्रशासनिक ढिलासुस्ती तथा नीतिगत निरन्तरताको कमीले पनि सुधारका कार्यक्रम प्रभावित भएका छन्। एक निकायले थालेको काम अर्को निकाय वा सरकारले निरन्तरता नदिँदा धेरै प्रतिबद्धता समयमै पूरा हुन सकेका छैनन्।

अर्थतन्त्रमा कस्तो असर पर्न सक्छ ?

नेपाल लामो समयसम्म ग्रे लिस्टमा रहिरहेमा यसको असर वित्तीय क्षेत्रदेखि समग्र अर्थतन्त्रसम्म फैलिन सक्छ।

विदेशी लगानीकर्ताले नेपाललाई उच्च जोखिमयुक्त गन्तव्यका रूपमा हेर्न सक्छन्। यसले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्ने प्रयासलाई कमजोर बनाउन सक्छ।

त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ कारोबारमा थप निगरानी बढ्दा रकम पठाउने र प्राप्त गर्ने प्रक्रिया महँगो तथा झन्झटिलो बन्न सक्छ। आयात–निर्यातसँग सम्बन्धित बैंकिङ सेवा प्रभावित हुन सक्छन् भने विप्रेषण कारोबारको लागतसमेत बढ्न सक्छ।

सबैभन्दा ठूलो असर भनेको अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नेपालको वित्तीय विश्वसनीयतामा पर्ने हो। विश्वसनीयता कमजोर हुँदा विदेशी साझेदार, दातृ निकाय तथा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थासँगको सम्बन्धमा समेत असर पर्न सक्छ।

अब नेपालले के गर्नुपर्छ ?

विशेषज्ञहरूका अनुसार अब नेपालले कानुन संशोधनको चरणभन्दा अघि बढेर नतिजामुखी कार्यान्वयनमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ।

हुण्डी नियन्त्रण, शंकास्पद कारोबारको निगरानी, वास्तविक लाभग्राहीको पहिचान, ठूला आर्थिक अपराधमा अनुसन्धान तथा दोषीमाथि कारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ। साथै नियामक निकायहरूबीच समन्वय बढाएर अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसारको वित्तीय अनुशासन कायम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।

निष्कर्ष

नेपाल पुनः ग्रे लिस्टको जोखिममा पर्नु केवल वित्तीय क्षेत्रको समस्या मात्र होइन, यो मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक छवि र विश्वसनीयतासँग जोडिएको विषय हो। कानुन निर्माणमा केही प्रगति भए पनि कार्यान्वयनमा देखिएको कमजोरीले नेपाललाई दबाबमा पारेको छ।

यदि सरकारले सुधारका प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा उतार्न सक्यो भने नेपालले यो जोखिमबाट बाहिरिने अवसर पाउनेछ। अन्यथा अन्तर्राष्ट्रिय निगरानी बढ्दै जाँदा त्यसको असर बैंकिङ प्रणाली, लगानी वातावरण र समग्र अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन रूपमा देखिन सक्नेछ।