रोजगार बैंकको स्थापना गरी रोजगारी सम्बन्धी सूचनाको एकीकृत अभिलेख तयार गरिने ।
श्रम बजारमा उपलब्ध रोजगारीको अवसर तथा जनशक्तिको माग र आपूर्तिलाई स्वचालित प्रणालीमा आवद्ध गरिने ।
श्रम र रोजगारी सम्बन्धी सेवा प्रवाह र गुनासो सम्बोधनका लागि श्रमाधान कार्यक्रम सञ्चालन गरिने ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत स्थानीय तहमा सुचिकृत बेरोजगारलाई सार्वजनिक निर्माण तथा मर्मत सम्भार आयोजनाका काममा सहभागि गराइने ।
करिव २ लाख व्यक्तिलाई न्युनतम सय दिनको रोजगारी प्रदान गर्न ६ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन ।
वैदेशिक रोजगारीमा जानुपूर्व गरिने अभिमुखीकरण तालिमलाई क्रमशः निःशुल्क गरिने ।
