कब्जा गरिएका प्यालेस्टिनी क्षेत्रहरू, विशेषगरी गाजा र वेस्ट ब्याङ्कमा कार्यरत मानव अधिकारवादी तथा मानवीय संस्थाहरूले आफ्नो सेवा सीमित गर्न वा रोक्न बाध्य भएको अवस्थामा त्यहाँका बालबालिका दुर्व्यवहार, हिंसा र अधिकार हननको उच्च जोखिममा परेको भन्दै बाल अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय समितिले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको छ।
समितिले जारी गरेको विज्ञप्तिमा मानव अधिकार रक्षक तथा नागरिक समाजका संस्थाहरूलाई ‘आतङ्कवादी’को आरोप लगाएर उनीहरूको गतिविधि सीमित गर्ने इजरायलको नीतिको आलोचना गरिएको छ। सैन्य छापा, यात्रा प्रतिबन्ध, वित्तीय अवरोध, गिरफ्तारीको धम्की तथा सहयोगी संस्थाहरूमाथिको दबाबका कारण मानवीय सेवा सञ्चालन गर्न कठिन भएको समितिको भनाइ छ।
समितिका अनुसार लामो समयदेखि प्यालेस्टिनी बालबालिकाको संरक्षण र अधिकार प्रवर्द्धनमा सक्रिय संस्थाहरूले बढ्दो दबाब, प्रतिबन्ध र सुरक्षाको चुनौतीका कारण आफ्नो सेवा कटौती गर्नुपरेको छ। यसले बालबालिकालाई अझ असुरक्षित बनाउनुका साथै उनीहरूमाथि हुने अधिकार उल्लङ्घन दण्डहीन रूपमा जारी रहने जोखिम बढाएको चेतावनी दिइएको छ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय समितिले इजरायललाई बाल अधिकार रक्षक तथा मानवीय संस्थाहरूका गतिविधिमा लगाइएका अवरोध हटाई सुरक्षित र स्वतन्त्र रूपमा काम गर्ने वातावरण सुनिश्चित गर्न आग्रह गरेको छ। साथै, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई प्यालेस्टिनी बालबालिकाको जीवन, सुरक्षा र अधिकारको संरक्षणलाई प्राथमिकता दिन तथा मानव अधिकार रक्षकहरूमाथि हुने दमनका घटनामा जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न सबै उपलब्ध माध्यम प्रयोग गर्न आह्वान गरेको छ।
समितिले कठिन परिस्थिति र सीमित स्रोतका बाबजुद बालबालिका र परिवारको संरक्षणमा खटिएका मानव अधिकार रक्षकहरूको योगदानको प्रशंसा गर्दै उनीहरूलाई थप दबाब वा सजायको सिकार बनाउन नहुने जनाएको छ।
