दार्चुलामा ५० शय्याको अस्पताल भवन निर्माणमा ढिलाइ

दार्चुला, २५ पुसः जिल्ला अस्पतालको निर्माणाधीन ५० शय्याको अस्पताल भवन निर्माणमा ढिलाइ भएको छ । तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी ठेक्का सम्झौता भएको भवन साढे चार वर्ष पुग्नै लाग्दासमेत जम्मा ५५ प्रतिशतमात्रै भौतिक प्रगति भएको छ ।

सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजना कार्यालय बैतडीबाट निर्माण भइरहेको उक्त अस्पताल भवन २०७८ असार २४ गते श्याम सुन्दर गोर्खा वाइआर जेभीसँग रु २६ करोड ४८ लाख २७ हजार लागतमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । विसं २०८१ असार २३ गतेभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहे पनि हालसम्म सो लक्ष्य पूरा हुन सकेको छैन ।

निर्माण कम्पनीका सब–इन्जिनियर गोकर्ण जोशीका अनुसार हाल अस्पताल भवनको तेस्रो तला ढलानको काम भइरहेको छ । “काम निरन्तर भइरहे जस्तो देखिए पनि उल्लेख्य भौतिक प्रगति देखिएको छैन”, उहाँले भन्नुभयो । गत वर्ष २०८२ मङ्सिर मसान्तसम्म म्याद थप गरिएको भए पनि उक्त म्यादसमेत सकिएको उहाँको भनाइ छ । अहिले पनि काम जारी छ । भवनको तेस्रो तला ढलान गरिएको छ । भवन निर्माणका लागि म्याद थपको प्रक्रिया चलिरहेको निर्माण कम्पनीले जनाएको छ ।

सघन शहरी तथा भवन निर्माण आयोजना बैतडीका इन्जिनियर विशाल श्रेष्ठ भवन निर्माणको लागि दोस्रोपटक म्याद थपका लागि प्रक्रिया अघि बढेको सुनाउनुहुन्छ । निर्माण कम्पनीबाट विभागमा म्याद थपका लागि फाइल गएको छ । “अहिलेको मितिमा म्याद थप गरिएको पत्र हामी कहाँ आइपुगेको छैन”, इन्जिनियर श्रेष्ठले भन्नुभयो ।

अस्पताल भवन निर्माणमा भएको ढिलाइका कारण सेवा प्रवाहमा समेत समस्या देखिएको अस्पताल प्रशासने जनाएको छ । जिल्ला अस्पताल दार्चुलाका डा रवीन्द्र भट्टराईका अनुसार भवन नहुँदा सेवा अझै व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्न कठिन भइरहेको छ । “यदि भवन समयमै निर्माण भएको भए सेवा सञ्चालन धेरै सहज हुने थियो”, उहाँले भन्नुभयो, “अहिले अस्थायी संरचनामै बिरामीको उपचार गर्नुपरेको छ ।”

डा भट्टराईका अनुसार एकै ठाउँमा व्यवस्थित भवन नहुँदा रेखदेख गर्नसमेत समस्या भइरहेको छ । चिसो मौसममा पक्की भवन नहुँदा बिरामीको उपचार प्रभावित भइरहेको छ भने जटिल अप्रेसन तथा आवश्यक जाँचमा समेत कठिनाइ हुने गरेको छ ।

दैनिक दुई सयभन्दा बढी सेवाग्राहीलाई सेवा दिँदै आएको जिल्ला अस्पतालमा भवन नहुँदा अन्तरङ्ग ९इन्डोर० सेवा सञ्चालनमा समस्या देखिएको छ । अस्पतालका सूचना अधिकारी डम्मरदत्त भट्टका अनुसार भवन अभावका कारण प्रसूति सेवा, आइसियू, भिडियो एक्स–रे र अल्ट्रासाउन्ड जस्ता सेवा सञ्चालनमा कठिनाइ छ । अहिलेकै अवस्थामा भवन निर्माण हुने हो भने अझै तीन वर्ष समय लाग्ने देखिएको छ ।

अहिलेको अस्पताल काम चलाउ भवनमा सञ्चालन भइरहेको हो । चाँडै भवन निर्माण सकिएको भए जिल्ला अस्पतालको सेवा अझै प्रभावकारी हुने सूचना अधिकारी भट्टको भनाइ छ । साँघुरो कोठामा सञ्चालन भइरहेका अन्तरङ्ग सेवाका कारण बिरामीमा सङ्क्रमणजन्य रोग फैलिने जोखिमसमेत बढेको अस्पताल प्रशासनको भनाइ छ ।

सरोकारवालाहरूले निर्माण कार्य शीघ्र सम्पन्न गरी सेवाको गुणस्तर सुधार गर्न माग गरेका छन् । अस्पताल भवन निर्माणमा भएको ढिलाइप्रति नागरिक समाजले पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ । नागरिक समाजका संयोजक महेश भट्टका अनुसार निर्माण व्यवसायी फिल्डमा नै नदेखिने र काम गरेको जस्तो मात्र देखाउने प्रवृत्ति हाबी छ । अस्पताल जस्तो संवदेनशील ठाउँमा निर्माण कम्पनीले समेत लापरबाही गरेको प्रस्टै छ ।

“भवन जस्ताको त्यस्तै हुँदा जिल्लाबासीले उपचारमा समस्या भोग्नुपरेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “समयमै कामन गर्ने निर्माण कम्पनीलाई कारबाही गरी कालो सूचीमा राख्न दबाब दिनुपर्ने अवस्था आइसकेको छ ।” स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा निर्माण व्यवसायी र आयोजना कार्यालयले गम्भीर लापरबाही गरेको उहाँको आरोप छ ।

उन्नचालिस वर्षदेखि अस्पताल निमित्तकै भरमा

जिल्ला अस्पताल स्थापनाको ३९ वर्ष बितिसक्दा पनि मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट ९मेसु० को दरबन्दी रिक्त छ । विसं २०४३ मा स्थापना भएको अस्पताल अहिलेसम्म निमित्तकै भरमा सञ्चालन हुँदै आएको हो । अस्पतालका निमित्त कार्यालय प्रमुख डा भट्टराईकाअनुसार अस्पतालमा दरबन्दीको जनशक्ति अभाव अझै छ ।

बाइस स्थायी दरबन्दीमध्ये हाल १३ जना मात्रै पदपूर्ति भएका छन् । मेडिकल सुपरिटेन्डेन्टदेखि रेडियोग्राफर, एचए, कार्यालय सहयोगीसम्मका पद रिक्त छन् । बिरामीको चापका कारण स्वीकृत १५ शय्याको जिल्ला अस्पताललाई हाल ३५ शय्यामा सञ्चालन गर्नुपरेको छ । भवन नहुँदा पनि जेनतेन काम चलाउ व्यवस्थापन गरिएको छ ।

अहिले अस्पताल छात्रवृत्ति, करार, प्रदेश करार तथा विभिन्न संस्थाको सहयोगमा सञ्चालन भइरहेको उहाँले बताउनुभयो । हाल अस्पतालमा ६३ दरबन्दीका लागि ९५ जना कार्यरत छन् । अहिलेको अवस्थामा हेर्दा एक जना डाक्टरले औसतमा २१५ बिरामी हेर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ । भारतसँग सीमा जोडिएको दार्चुलाको अस्पताल सुदृढीकरणका लागि सबै पक्षको सहयोग र समन्वय भयो भने अझै व्यवस्थित रुपमा सञ्चालनगर्न कुनै समस्या नहुने डा भट्टराईको भनाइ छ ।