मेटाले बाल सुरक्षामा कमजोरी गरेको इयूको आरोप

युरोपेली सङ्घ (ईयू) ले सामाजिक सञ्जालमा बालबालिकाको सुरक्षासम्बन्धी कमजोरी देखिएको भन्दै प्रविधि कम्पनी मेटामाथि औपचारिक रूपमा दबाब बढाएको छ । नियामक निकायहरूले फेसबुक र इन्स्टाग्रामजस्ता प्लेटफर्ममा कम उमेरका प्रयोगकर्तालाई रोक्ने प्रणाली प्रभावकारी नभएको निष्कर्ष निकाल्दै कडा कारबाहीको चेतावनी दिएका छन् ।

युरोपेली आयोगले बुधबार सार्वजनिक गरेको प्रारम्भिक मूल्याङ्कनअनुसार मेटाले १३ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकालाई प्लेटफर्ममा खाता खोल्नबाट रोक्ने पर्याप्त र प्रभावकारी संयन्त्र विकास गर्न नसकेको देखिएको छ । साथै, खाता बनाइसकेपछि पनि यस्ता प्रयोगकर्तालाई पहिचान गरी हटाउने प्रक्रिया कमजोर रहेको आयोगको ठहर छ ।

मेटाले आफ्नै नीतिअनुसार फेसबुक र इन्स्टाग्राम प्रयोग गर्न न्यूनतम उमेर १३ वर्ष तोकेको भए पनि व्यवहारमा त्यसको कार्यान्वयन प्रभावकारी नभएको आयोगले जनाएको छ । यसले बालबालिकालाई अनधिकृत पहुँच मात्र होइन, उमेरअनुसार अनुपयुक्त सामग्री र अनुभवको जोखिममा समेत पारिरहेको उल्लेख गरिएको छ ।

आयोगका अनुसार समस्या केवल पहुँच नियन्त्रणमा मात्र सीमित छैन । १३ वर्षमुनिका प्रयोगकर्ताले प्लेटफर्म प्रयोग गर्दा उनीहरू कस्तो प्रकारको सामग्रीसँग सम्पर्कमा आउँछन् भन्ने जोखिमको मूल्याङ्कन पनि मेटाले पर्याप्त रूपमा नगरेको पाइएको छ ।

यो अनुसन्धान डिजिटल सेवा ऐन (DSA) अन्तर्गत अघि बढाइएको हो, जसले युरोपेली सङ्घका २७ सदस्य राष्ट्रमा सञ्चालन हुने ठूला प्रविधि कम्पनीहरूलाई प्रयोगकर्ता, विशेषगरी नाबालिगको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न थप जिम्मेवार बनाउँछ ।

आयोगकी कार्यकारी उपाध्यक्ष हेना विर्ककुनेनका अनुसार सन् २०२४ देखि जारी अनुसन्धानले मेटाले आफ्ना नियम र नीतिमा बालबालिकालाई लक्षित नगर्ने उल्लेख गरे पनि व्यवहारमा त्यसको कार्यान्वयन अत्यन्तै सीमित रहेको देखाएको छ । उहाँले नियमहरू कागजमै सीमित नभई वास्तविक रूपमा प्रयोगकर्ता सुरक्षामा रूपान्तरण हुनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो ।

अब मेटालाई आयोगको प्रारम्भिक निष्कर्षमा आफ्नो धारणा राख्ने अवसर दिइनेछ । अन्तिम निर्णयपछि उल्लङ्घन पुष्टि भएमा कम्पनीलाई विश्वव्यापी वार्षिक आम्दानीको ६ प्रतिशतसम्म जरिवाना लाग्न सक्ने व्यवस्था छ ।

मेटाले यस विषयमा हालसम्म कुनै औपचारिक प्रतिक्रिया दिएको छैन । यो कदमलाई विश्वव्यापी रूपमा सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूमा बालसुरक्षासम्बन्धी जिम्मेवारी अझ कडा बनाउने संकेतका रूपमा हेरिएको छ ।