उत्पादनमा आधारित अनुदानले किसान उत्साही

म्याग्दीको बेनी नगरपालिका–७ कुरिलाखर्कका सुरेश ढुङ्गानाको दिन बिहानै गोठबाट सुरु हुन्छ । पचासवटा गाईभैँसीको स्याहार, दूध दुहुनु, बजारसम्म पुर्याउनु र फार्म व्यवस्थापनमै दिन बित्छ । जसबाट उहाँ सन्तुष्ट हुनुहुन्छ । तर, पछिल्लो समय उहाँ सन्तुष्टसँग उत्साही र थप आशावादी बन्नुभएको छ । कारण हो, अनुदान । अहिले उहाँलाई अनुदानका लागि कार्यालय धाउनुपर्दैन, उत्पादनले नै उहाँको मिहिनेतको मूल्य निर्धारण गर्छ । ‘ढुङ्गाना कृषि तथा पशुपन्छी फार्म’ सञ्चालन गर्दै दैनिक करिब ३०० लिटर दूध उत्पादन गर्ने उहाँले बेनी नगरपालिकाको उत्पादनमा आधारित अनुदान कार्यक्रमबाट लगातार तीन वर्षसम्म वार्षिक रूपमा रु ४५ हजार प्राप्त गर्नुभएको छ । उहाँका अनुसार रकम ठूलो नभए पनि यसले किसानलाई सम्मान र उत्साह दुवै दिएको छ । “पहिला अनुदान पाउन धेरै प्रक्रिया पूरा गर्नुपथ्र्यो, अहिले वास्तविक उत्पादनका आधारमा अनुदान पाइन्छ, कार्यालय पनि धाइरहनु पर्दैन, हामीलाई काम गर्न प्रेरणा मिलेको छ”, उहाँले भन्नुभयो । बेनी नगरपालिकाले आव २०८१ मा ‘उत्पादनमा आधारित अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि’ लागू गरेपछि कृषि अनुदान वितरणको शैली परिवर्तन भएको हो । कृषि औजार वा सामग्री वितरण गर्ने परम्परागत अभ्यासभन्दा फरक यो कार्यक्रमले उत्पादन र बिक्रीलाई आधार मानेर किसानलाई नगद अनुदान उपलब्ध गराउँछ । नगरपालिकाको विश्वास छ, यसले उत्पादन बढाउनेमात्र होइन, वास्तविक किसानलाई प्रोत्साहन पनि गर्छ । नगरप्रमुख सुरत केसीका अनुसार युवालाई उत्पादनमुखी व्यवसायतर्फ आकर्षित गर्ने, वैदेशिक रोजगारीको विकल्प सृजना गर्ने र स्थानीय अर्थतन्त्रलाई सुदृढ बनाउने उद्देश्यले यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो । “वडास्तरबाट कृषि औजार वितरण हुँदै आएको छ, नगरपालिकाले उत्पादनपछि अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छ, यसले किसानलाई व्यावसायिक बन्न र उत्पादन बढाउन सहयोग पुगेको छ”, उहाँ भन्नुहुन्छ । नगरपालिकाको तथ्याङ्कले पनि कार्यक्रमको प्रभाव देखाउन थालेको छ । बेनी नगरपालिका अहिले दूध उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुँदै अतिरिक्त उत्पादन निर्यातको अवस्थासम्म पुगेको छ । स्थानीय तहको प्रोत्साहन र किसानको लगानीले पशुपालन व्यवसाय विस्तार हुँदै गएको नगरपालिकाको निष्कर्ष छ । यस वर्षदेखि कार्यक्रम पशुपालनमा मात्र सीमित छैन । व्यावसायिक तरकारीखेती गर्ने किसान पनि यसमा समेटिएका छन् । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा पशुपालनतर्फ रु १२ लाख २० हजार र तरकारी खेतीतर्फ रु १३ लाख ५० हजार बजेट परिचालन गरिएको छ । पशु सेवा शाखामा परेको ६६ आवेदनमध्ये स्थलगत अनुगमनपछि ५७ वटा व्यावसायिक फार्म छनोट भएका छन् । पशु चिकित्सक डा सुदीप पौडेलका अनुसार किसानलाई न्यूनतम रु १३ हजारदेखि अधिकतम रु ४५ हजारसम्म अनुदान उपलब्ध गराइएको छ । तरकारीतर्फ कृषि शाखामा ६३ वटा आवेदन परेकामा ५९ किसान तथा कृषक समूह छनोट भएका छन् । कृषि अधिकृत आकृति ढुङ्गानाका अनुसार काउली, बन्दा, ब्रोकाउली, गोलभेँडा, खुर्सानी, अकबरे खुर्सानी, मूला, गाजर, प्याज र लसुन उत्पादन गर्ने किसानलाई खेती गरिएको क्षेत्रफल र बिक्री भएको उत्पादनका आधारमा अनुदान प्रदान गरिएको छ । बेनी नगरपालिका-२ खबराका अगुवा किसान सोवित शर्माका अनुसार यो कार्यक्रमले मिहिनेत गर्ने किसानलाई प्रत्यक्ष लाभ पुगेको छ । “उत्पादनका आधारमा अनुदान दिँदा वास्तविक किसान छुट्दैनन् । साना किसानलाई पनि व्यवसाय विस्तार गर्ने आत्मविश्वास बढेको छ”, उहाँ भन्नुहुन्छ । कार्यक्रमलाई व्यवस्थित बनाउन नगरपालिकाले किसानलाई लघु, साना, मझौला र व्यावसायिक उद्यमी गरी चार वर्गमा विभाजन गरेको छ । वर्गअनुसार रु १५ हजारदेखि ४५ हजारसम्म अनुदान उपलब्ध गराइन्छ । यसका लागि दूध उत्पादन, बाख्रापालन वा तरकारी उत्पादन तथा बिक्रीका न्यूनतम मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । कार्यक्रमको अर्को विशेषता यसको सरल प्रक्रिया हो । किसानले एकपटक मात्र निवेदन दर्ता गरेपछि आवश्यक स्थलगत अनुगमन नगरपालिकाले आफैँ गर्छ । छनोट भएका किसानको बैंक खातामै अनुदान रकम जम्मा गरिने भएकाले प्रशासनिक झन्झट हटेको छ । प्राप्त रकम किसानले आफ्नै आवश्यकता र उत्पादन विस्तारसँग सम्बन्धित क्षेत्रमा खर्च गर्न सक्ने व्यवस्था छ । बेनी नगरपालिकाको यो अभ्यासले अनुदानलाई उत्पादनसँग जोडेर वास्तविक किसानसम्म पुर्याउने नयाँ मोडेल प्रस्तुत गरेको छ । उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने, किसानलाई आत्मनिर्भर बनाउने र स्थानीय अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने उद्देश्य बोकेको यो कार्यक्रम सफल भए अन्य स्थानीय तहका लागि पनि अनुकरणीय अभ्यास बन्न सक्ने देखिन्छ । गोठमा बिहानदेखि साँझसम्म पसिना बगाउने सुरेश ढुङ्गानाजस्ता किसानका लागि यो अनुदान केवल केही हजार रुपैयाँको सहयोगमात्र होइन, मिहिनेतको मूल्याङ्कन र कृषि पेसाप्रतिको सम्मानको अनुभूति पनि बनेको छ ।