राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेड र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषले कृषि क्षेत्रमा कर्जा विस्तार गर्ने उद्देश्यले ऋणीगत (एकल) कृषि कर्जा सुरक्षण योजना सञ्चालन गर्ने भएका छन् ।
यससम्बन्धी समझदारीपत्रमा भदौ १८ गते कोषको टंगालस्थित कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत देवेन्द्र रमण खनाल र कोषका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डिला राम गिरीले हस्ताक्षर गरेका हुन् ।
समझदारीअनुसार योजना काभ्रेपलाञ्चोकको पाँचखाल नगरपालिका, जुम्लाका चन्दननाथ नगरपालिका, पातारासी र तातोपानी गाउँपालिका, सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका, बाजुराका बुढीगंगा, बुढीनन्दा र त्रिवेणी नगरपालिका तथा कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिकामा लागू हुनेछ ।
बैंकका अनुसार योजना दुई वर्षसम्म सञ्चालन हुनेछ । छनोट भएका प्रत्येक स्थानीय तहमा अधिकतम ८ करोड रुपैयाँसम्म कृषि कर्जा प्रवाह गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । योजनाअन्तर्गत एक जना ऋणीले न्यूनतम २ लाख ५० हजारदेखि अधिकतम ३ करोड रुपैयाँसम्म कर्जा लिन सक्नेछन् । कर्जाको भुक्तानी अवधि भने सात वर्षसम्मको हुनेछ ।
कृषि कर्जालाई सुरक्षण प्रदान गर्न कुल ३० करोड रुपैयाँको सुरक्षण कोष स्थापना गरिने भएको छ । उक्त कोषमा निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषले १० करोड ५० लाख रुपैयाँ योगदान गर्नेछ । त्यस्तै, योजना लागू हुने नौ स्थानीय तहले प्रतितह ५० लाख रुपैयाँका दरले कुल ४ करोड ५० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउनेछन् ।
बाँकी १५ करोड रुपैयाँ संयुक्त राष्ट्रसंघीय पूँजी विकास कोषमार्फत प्राप्त संयुक्त राष्ट्रसंघ दिगो विकास लक्ष्यसम्बन्धी संयुक्त कोषबाट जुटाइने बैंकले जनाएको छ ।
कृषि क्षेत्रमा कर्जाको पहुँच विस्तारसँगै स्थानीयस्तरमा उद्यमशीलता प्रवर्द्धन, उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र खाद्य सुरक्षामा योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । बैंकले यस्तो कार्यक्रमले कृषि क्षेत्रलाई थप व्यावसायिक बनाउँदै अर्थतन्त्रको दिगो र उत्थानशील विकासमा समेत सहयोग पुर्याउने जनाएको छ ।
कार्यक्रममा निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषका प्रबन्धक विक्रान्त आचार्य तथा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको कृषि तथा सामाजिक बैंकिङ विभागका विभागीय प्रमुख विश्व प्रकाश ज्ञवाली, उपप्रबन्धक राजन घिमिरेलगायत कर्मचारीको उपस्थिति थियो ।
