सिंहदरबारस्थित कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयमा सोमबार बसेको विपक्षी दलहरूको बैठकले प्रधानमन्त्रीले संसद्मा आएर आफ्नो भनाइबारे स्पष्ट पार्नुपर्ने र माफी माग्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो। बैठकमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेकपा र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए।
कांग्रेसका प्रमुख सचेतक निश्कल राईले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई गम्भीर विषयका रूपमा लिइएको बताउँदै आवश्यक जवाफ नआएसम्म संसद्मा विरोध जारी रहने जानकारी दिए।
एमालेकी उपनेता पद्मा अर्यालले पनि प्रधानमन्त्रीको भनाइले राष्ट्रिय स्वाभिमानमा चोट पुगेको दाबी गर्दै संसद्मा सशक्त विरोध गरिने बताइन्। उनका अनुसार प्रधानमन्त्रीले संसद्समक्ष माफी न मागेसम्म विपक्षी दलहरू आफ्नो अडानबाट पछि हट्ने छैनन्।
प्रधानमन्त्री शाहले आइतबार प्रतिनिधिसभामा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रसँग सम्बन्धित प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा नेपालले समेत केही स्थानमा भारतीय भूमि अतिक्रमण गरेको आशयको अभिव्यक्ति दिएका थिए। उक्त भनाइ सार्वजनिक भएपछि राजनीतिक वृत्तमा व्यापक बहस र आलोचना सुरु भएको छ।
