प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले नेपाल–भारत सीमा विवादको समाधान कूटनीतिक संवाद र तथ्यमा आधारित वार्तामार्फत खोज्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्। प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्रसँग सम्बन्धित विषय समाधानका लागि पहल भइरहेको जानकारी दिए।
नेकपा (एमाले) की सांसद पद्मा अर्यालले नेपाली भूमि हुँदै भारत र चीनबीच व्यापारिक संरचना निर्माण भएको विषय उठाएपछि प्रधानमन्त्री शाहले नेपाल सरकारले यसअघि नै भारत सरकारलाई औपचारिक कूटनीतिक नोट पठाइसकेको र त्यसको जवाफ प्राप्त भइसकेको बताए। प्राप्त जवाफअनुसार दुवै देशका इतिहासविद्, सर्वेक्षक तथा भूगोलसम्बन्धी विज्ञहरूलाई समेटेर संवादमार्फत समस्या समाधान गर्ने सहमति बनेको उनले जानकारी दिए।
प्रधानमन्त्री शाहले सीमा विवाद केवल नेपाल र भारतबीचको विषय मात्र नभई ऐतिहासिक पृष्ठभूमिसँग जोडिएको भन्दै बेलायतसँग समेत छलफल गरिएको बताए। ब्रिटिस भारतकालीन सीमांकनका कारण अहिले पनि केही विवाद कायम रहेकाले यस विषयमा बेलायतको समेत नैतिक र ऐतिहासिक जिम्मेवारी रहेको उनको भनाइ थियो।
यसै क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले सीमा विवादलाई एकपक्षीय रूपमा हेर्न नहुने उल्लेख गर्दै नेपालले पनि केही स्थानमा भारतीय भूमि अतिक्रमण गरेको दाबी आफूले जानकारी पाएको बताए। उनले दुवै पक्षले तथ्य र प्रमाणका आधारमा बसेर सीमा रेखाको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।
“यो विषय भावनाले होइन, तथ्य र प्रमाणले समाधान गर्नुपर्छ। दुवै देशका सम्बन्धित निकायबीच टेबल वार्ता गरेर साझा निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ,” प्रधानमन्त्री शाहले भने।
बैठकमा उठेका अन्य विषयमा जवाफ दिँदै उनले विभिन्न राजनीतिक आन्दोलन तथा घटनासँग सम्बन्धित आयोगहरूले सरकारलाई बुझाएका प्रतिवेदनहरूको समेत समग्र अध्ययन गरिने बताए। ती प्रतिवेदनका आधारमा आवश्यक नीति तथा कार्यान्वयनका कदम अघि बढाइने उनको भनाइ थियो।
सरकारले सीमा विवादलगायत राष्ट्रिय महत्वका विषयमा संवाद, कूटनीति र तथ्यगत अध्ययनलाई प्राथमिकता दिँदै दीर्घकालीन समाधान खोज्ने नीति अवलम्बन गरेको प्रधानमन्त्री शाहले स्पष्ट पारे।
