जनाताको आर्थिक भविश्य उज्यालो बनाउने बजेट ल्याइनुपर्दछ : लिमा अधिकारी

संघीय सांसद एवं एवं सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद लिमा अधिकारीले जनताले दिएको म्याण्डेट अनुसारको आगामी नीति र कार्यक्रम तथा बजेट तय गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । अर्थसमितिको बैठकमा धारणा राख्दै सांसद अधिकारीले मुलुकको अर्थतन्त्रमा सामान्य सुधार नभई रुपान्तरणकारी परिवर्तनको अपेक्षा जनताले गरेको बताउनुभयो ।
नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माण प्रक्रियालाई परम्परागत शैलीबाट माथी उठेर वैज्ञानिक, नतिजामुखी र कार्यान्वयनयोग्य बनाउनुपर्नेमा अधिकारीले जोड दिनुभयो ।
अधिकारले भन्नुभयो, हाम्रो बजेट प्रणाली “कर्मकाण्डी अभ्यास” मा सीमित रहादै आएको छ । “नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने, छलफल गर्ने र बजेट पारित गर्ने मात्रै होइन, बजेट लेखनदेखि नै वैज्ञानिक र प्रमाणमा आधारित हुनुपर्छ, “यसलाई अझ प्रभावकारी बनाउन अर्थ समितिमा गहिरो छलफल आवश्यक छ ।”
निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्न आग्रह
निजी क्षेत्रको घट्दो मनोबलप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै बजेट निर्माणको प्रारम्भिक चरणमै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सलगायत निजी क्षेत्रका संस्थाहरूसाग समन्वय गर्नुपर्ने अधिकारीले बताउनुभयो । निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर अघि बढ्न सके मात्रै अर्थतन्त्र विस्तार हुने अधिकारीको भनाई थियो ।
अर्थतन्त्रको दायरा फराकिलो बनाउादै कर दरलाई क्रमशः घटाउने दीर्घकालीन नीति आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै अधिकारीले कर सम्वन्धी विज्ञता भएका र अर्थविद्हरूको सुझावका आधारमा निर्णय लिनुपर्नेमा अधिकारीले जोड दिनुभयो ।
वित्तीय सुशासन र ‘ग्रे लिस्ट’ बाट बाहिरिने चुनौती
वित्तीय सुशासनलाई प्रमुख प्राथमिकता दिनुपर्ने भन्दै अधिकारीले नीतिगत भ्रष्टाचार नियन्त्रण, शंकास्पद कारोबारको निगरानी र अवैध सम्पत्ति जफत गर्ने प्रक्रियालाई कडाइका साथ लागू गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
नेपाल सन् २०२५ देखि फाईनान्सियल एक्सन टास्कफोर्स एफएटिएफको ‘ग्रे लिस्ट’ मा परेको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै अधिकारीले सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवादमा हुने वित्तीय लगानी नियन्त्रण सम्बन्धी सिफारिसहरू कार्यान्वयन नगरेसम्म आर्थिक विश्वसनीयता नबढ्ने चेतावनी दिनुभयो । उहााले भन्नुभयो“सम्बन्धित निकायहरूको क्षमता अभिवृद्धि नगरेसम्म वित्तीय अपराध नियन्त्रण सम्भव हुादैन,”
सहकारी र घरजग्गा क्षेत्रमा सुधारको खााचो
सहकारी र घरजग्गा कारोबारमा देखिएको अपारदर्शिताले अर्थतन्त्रमा जोखिम बढाएको भन्दै अधिकारीले घरजग्गा कारोबारलाई लाइसेन्स प्राप्त एजेन्ट मार्फत मात्रै सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव गर्नुभयो ।
उद्योग क्षेत्रको कमजोर अवस्थाप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै अधिकारीले औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडलाई प्रभावकारी बनाउादै उद्योगहरुको उत्पादन, रोजगारी र उत्पादकत्वमा वास्तविक योगदान के छ भन्ने अनुगमन गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।