अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले तेहरानसँगको वार्ता सकारात्मक रूपमा अघि बढिरहेको दाबी गरिरहेकै बेला अमेरिकी सेनाले दक्षिणी इरानमा क्षेप्यास्त्र प्रक्षेपण स्थल तथा खानी बिछ्याउन प्रयोग हुने डुङ्गामाथि ‘आत्मरक्षात्मक’ सैन्य कारबाही गरेको जनाएको छ । यस घटनाले युद्धविरामको नाजुक अवस्थाबीच सैन्य तनाव र कूटनीतिक प्रयास सँगसँगै अघि बढिरहेको संकेत गरेको छ ।
अमेरिकी सेनाको सेन्ट्रल कमान्डका प्रवक्ता क्याप्टेन टिम हकिन्सका अनुसार उक्त कारबाही इरानी सेनाबाट उत्पन्न सम्भावित जोखिमविरुद्ध अमेरिकी सैनिकको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न गरिएको हो । उहाँले युद्धविराम अवधिभर अमेरिकी पक्षले संयमता अपनाइरहेको दाबी गर्नुभएको छ । यद्यपि, इरानबाट आएको भनिएको खतरा के थियो र यसले जारी वार्तामा कस्तो असर पार्न सक्छ भन्नेबारे विस्तृत जानकारी सार्वजनिक गरिएको छैन ।
घटनाबारे इरानले औपचारिक प्रतिक्रिया दिएको छैन । तर, तेहरानले अमेरिकासँग सम्भावित सहमतिबारे जारी छलफलका लागि संसद्का अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर कालिबाफलाई कतार पठाएको छ । इरानसँग सम्बन्धित अर्बौं डलर रकम व्यवस्थापनमा कतारको भूमिका रहेकाले यस संवादलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ ।
इरानभित्र भने घटनाको असर देखिन थालेको छ । पूर्व रिभोलुसनरी गार्ड प्रमुख मोहसेन रेजाईसँग निकट मानिने समाचार वेबसाइट तबनाकले अमेरिकी कारबाहीमा चार गार्ड सैनिक मारिएको जनाएको छ । उता, इरानी सरकारी टेलिभिजनले हर्मुज जलघाँटीअन्तर्गत पर्ने बन्दर अब्बास आसपासको सैन्य बन्दरगाह र दोहोरो प्रयोजनका विमानस्थल क्षेत्रमा विस्फोट भएको जानकारी दिएको छ ।
यी घटनाले एक सातादेखि कायम युद्धविरामलाई फेरि अस्थिर बनाउने खतरा बढाएको छ । विश्व ऊर्जा आपूर्तिको दृष्टिले अत्यन्त संवेदनशील मानिने हर्मुज जलघाँटीमार्फत विश्वभर कारोबार हुने कच्चा तेल र प्राकृतिक ग्यासको ठूलो हिस्सा ओहोरदोहोर हुने भएकाले त्यहाँको अस्थिरताले अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा बजारमा प्रत्यक्ष असर पार्ने चिन्ता बढेको छ ।
यसैबीच, ट्रम्पले इरानसँग सम्भावित सहमतिलाई क्षेत्रीय कूटनीतिक ढाँचासँग जोड्ने प्रयासस्वरूप साउदी अरेबिया, पाकिस्तानलगायत थप देशलाई ‘अब्राहम सम्झौता’मा सहभागी गराउनुपर्ने प्रस्ताव अघि सार्नुभएको छ । ट्रम्प प्रशासनको पहिलो कार्यकालमा सुरु गरिएको उक्त पहलको उद्देश्य इजरायलसँग सम्बन्ध सामान्यीकरण गर्नु थियो ।
तर, यो अवधारणालाई व्यवहारमा उतार्न सहज देखिँदैन । साउदी अरेबियाले लामो समयदेखि स्वतन्त्र प्यालेस्टिनी राज्य गठनको माग गर्दै आएको छ भने पाकिस्तानले पनि प्यालेस्टिनी राज्यको मान्यतालाई आफ्नो दीर्घकालीन नीतिगत मुद्दा बनाउँदै आएको छ । इस्लामावादले हालसम्म इजरायलसँग औपचारिक कूटनीतिक सम्बन्ध कायम गरेको छैन ।
विश्लेषकहरूका अनुसार ट्रम्पले अघि सारेको प्रस्तावले क्षेत्रीय कूटनीतिक प्रक्रियामा नयाँ जटिलता थपेको छ । यद्यपि, कूटनीतिक संवाद पूर्ण रूपमा अवरुद्ध नभएको र क्षेत्रीय मुलुकहरूको सक्रियतासहित वार्ता निरन्तर चलिरहेको दाबी गरिएको छ ।
