काठमाडौँ । कानुन बनाउन अब नागरिकले पनि प्रत्यक्ष सुझाव दिन पाउने भएका छन् ।
नागरिकका चासो समेट्न कानुन मन्त्रालयले ‘ल फिडब्याक पोर्टल’ सञ्चालनमा ल्याएको हो । पोर्टलमार्फत नागरिकले मौजुदा कानुन संशोधनदेखि नयाँ विधेयकका मस्यौदासम्म दफा–उपदफामा सुझाव दिन सक्नेछन् । कानुनमन्त्री सोबिता गौतमका अनुसार सुझाव दिनुअघि सम्बन्धित कानुन अध्ययन गर्ने सुविधा पनि राखिएको छ । यसले सुझावलाई व्यावहारिक र परिपक्व बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
सरकारले यसअघि गुठी र संघीय शिक्षा विधेयकजस्ता कानुनमा जनचासो बेवास्ता हुँदा आन्दोलन चर्किएको अनुभवपछि कानुन निर्माण प्रक्रियामा सर्वसाधारणको सहभागिता बढाउने प्रयास गरेको हो । मन्त्रालयले सांसददेखि सर्वसाधारणसम्म सबैका लागि पोर्टल खुला गरिएको जनाएको छ ।
हाल मन्त्रालयले मेलमिलाप ऐन संशोधनको मस्यौदा सार्वजनिक गरिसकेको छ भने आगामी आर्थिक वर्षमा संसद्मा लैजाने ४० भन्दा बढी कानुनको मस्यौदा पनि चरणबद्ध रूपमा सार्वजनिक गर्ने तयारी छ । सूचना प्रविधि, साइबर सुरक्षा, निजामती सेवा, सडक सुरक्षा, जलस्रोत, वैदेशिक रोजगारलगायत विभिन्न क्षेत्रका विधेयकमा नागरिक सुझाव लिइने मन्त्रालयको भनाइ छ ।
