सरकारले राष्ट्रपतिसमक्ष हालै पठाएको अध्यादेश स्वीकृत नगर्न राष्ट्रपति रामचन्ऽ पौडेल समक्ष आग्रह गर्ने विपक्षी दलहरुले निर्णय गरेका छन् ।
सिंहदरबारमा बुधबार बसेको विपक्षी दलहरूको संयुक्त बैठकले संसद् अधिवेशन स्थगित गरेर अध्यादेशमार्फत शासन सञ्चालन गर्न खोजिएको भन्दै त्यसलाई असंवैधानिक र संसदीय अभ्यास विपरीत ठहर गरेको हो ।
आजको बैठकमा हर्क साम्पाङको श्रम संस्कृति पार्टी भने सहभागी भएन ।
सरकारले संवैधानिक परिषद् र सहकारी सम्बन्धी विषयमा ल्याएको अध्यादेश संसद् छल्ने नियतका साथ अघि बढाइएको आरोप विपक्षी दलले लगाएका छन् । उनीहरूले संसद् बैठक बोलाउन सकिने अवस्था हुादाहुादै अध्यादेशको बाटो रोजिनु लोकतान्त्रिक प्रक्रियामाथिको हस्तक्षेप भएको बताएका छन् ।
विपक्षी नेताहरूले राष्ट्रपति पौडेललाई संविधानको संरक्षकको भूमिकामा उभिन आग्रह गर्दै पर्याप्त राजनीतिक र संवैधानिक विमर्शबिना अध्यादेश जारी नगर्न अनुरोध गर्ने निर्णय गरेका हुन् ।
बहुमतको दुरुपयोग गर्दै सरकारले संवैधानिक निकाय तथा सहकारी क्षेक्रजस्ता संवेदनशील विषयमा अध्यादेश ल्याएर शत्ति केन्ऽीकरण गर्न खोजिरहेको आरोप विपक्षीदलको छ ।
सरकारले भने मन्त्रिपरिषद् बैठकमार्फत संवैधानिक परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी तथा सहकारी समस्या समाधानसम्बन्धी दुई अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरिसकेको छ । राष्ट्रपति कार्यालयले ती अध्यादेश अध्ययन भइरहेको जनाएको छ ।
अध्यादेश स्वीकृत नगर्न राष्ट्रपतिलाई आग्रह गर्ने विपक्षी दलको निर्णय
२०८३ बैशाख १६, बुधबार १४:४३
प्रकाशित: २०८३ बैशाख १६, बुधबार १४:४३
तपाईको प्रतिक्रिया

