काठमाडौँ । नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रतामाथि दबाब र आक्रमण उल्लेखनीय रूपमा बढेको तथ्यांक आएको छ ।
फ्रिडम फोरमले सन् २०२५ को मे १ देखि २०२६ को अप्रिल ३० सम्मको वार्षिक प्रतिवेदनमा ९७ वटा उल्लंघनका घटना अभिलेख गरेको छ ।
एक वर्षमा १४५ सञ्चारकर्मी, २२ महिला, १२३ पुरुष र २० सञ्चारगृह प्रत्यक्ष प्रभावित भएका छन्। प्रतिवेदनले धम्की, आक्रमण र अवरोधलाई मुख्य चुनौतीका रूपमा देखाएको छ । ज्यान मार्ने चेतावनीसहितका २८ धम्की, २१ आक्रमण, १८ अवरोध तथा तोडफोड, ८ आगजनी, ५ मुद्दा र ४ पक्राउका घटना भएका छन्। प्रभावितमध्ये ३७ पत्रकारले धम्की भोग्दा ३० जना आक्रमणमा परेका छन् । ८ जनामाथि मुद्दा दायर भएको छ भने ६ जना पक्राउ परेका छन्।
गत वर्षको ‘जेनजी आन्दोलन’का क्रममा पत्रकारहरू सबैभन्दा बढी निशानामा परेका छन् । भदौ २३ र २४ मा मात्रै २२ जना पत्रकारमाथि आक्रमण भयो । जसमा ४ जना गोली लागेर गम्भीर घाइते भए। त्यही क्रममा ६ सञ्चारगृहमा आगजनी, १० मा तोडफोड, १२ टेलिभिजन प्रसारण अवरुद्ध र ३८ सञ्चारकर्मीका सवारी तथा उपकरण नष्ट भएका छन् ।
प्रदेशगत रूपमा बागमतीमा सबैभन्दा बढी ४० घटना भएका छन् । जसमध्ये ३३ घटना काठमाडौँ केन्द्रित छन्। काठमाडौंमा मात्र ६१ सञ्चारकर्मी प्रभावित भएका छन्। मधेशमा २१, गण्डकीमा १०, सुदूरपश्चिममा ७, कोशीमा ६ र कर्णालीमा ३ जना प्रभावित भएका छन्।
आधाभन्दा बढी, ७२, प्रभावित पत्रकार अनलाइन मिडियामा आबद्ध छन्। टेलिभिजनका २१, रेडियोका १८ र प्रिन्टका १२ पत्रकार पनि प्रभावित भएका छन्।
दबाबका स्रोतमा राजनीतिक दल र तिनका कार्यकर्ता अग्रस्थानमा छन् । ४२ पत्रकार प्रभावित भएका छन्। सरकारी कर्मचारीबाट ३६, सुरक्षा निकायबाट २३ र व्यवसायी तथा स्थानीयबाट २० घटनामा धम्की वा आक्रमण भएको छ। सरकारी गतिविधिका कारण ३५ पत्रकार र भ्रष्टाचारसम्बन्धी रिपोर्टिङमा ३१ पत्रकार सबैभन्दा जोखिमपूर्ण देखिएको छ। सामाजिक मुद्दामा २२, राजनीतिमा १४ र वातावरणमा १० पत्रकार प्रभावित भएका छन्।
प्रतिवेदनले कानुनी तथा नीतिगत सुधार ठप्प रहेको पनि उल्लेख गरेको छ। साथै, दण्डहीनता, ढिलो न्याय प्रक्रिया र विज्ञापन नीतिका कारण सञ्चारगृह आर्थिक संकटमा परेको उल्लेख छ। ५३०७ अनलाइन मिडिया दर्ता भए पनि दिगोपन चुनौतीपूर्ण छ । एआई प्रयोग बढे पनि सीप अभाव देखिएको छ।
फ्रिडम फोरमले प्रेस स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्न समावेशी कानुन, तथ्य–जाँच प्रणाली सुदृढीकरण, पत्रकारको क्षमता विकास, निष्पक्ष विज्ञापन नीति, डिजिटल सुरक्षा व्यवस्थापन र दण्डहीनताको अन्त्यमा जोड दिएको छ। साथै, पत्रकारका लागि बीमा, मानसिक स्वास्थ्य सहयोग र प्रविधि–एआई सीप विकास आवश्यक रहेको औंल्याइएको छ।
प्रतिवेदनले संविधानअनुसार पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्न राज्य, सञ्चार क्षेत्र र समाजको साझा पहल अपरिहार्य भएको निष्कर्ष निकालेको छ।
