काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनार तथा सार्वजनिक स्थानमा रहेका सुकुमवासी बस्ती तत्काल खाली नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र नित्यानन्द पाण्डेको संयुक्त इजलासले बस्ती हटाउने निर्णयविरुद्ध दायर रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै यस्तो आदेश दिएको हो ।
गोपाल रनपहलीसहित ११ जनाले वैशाख ११ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए । काठमाडौं महानगरपालिका र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले नदी किनारका बस्ती हटाउन सूचना जारी गरेपछि त्यसविरुद्ध रिट दायर गरिएको हो ।
रिटमा काठमाडौं उपत्यकासहित देशभर रहेका सुकुमवासी तथा भूमिहीन परिवारको पहिचान, प्रमाणीकरण र उचित वैकल्पिक व्यवस्थाविना कुनै पनि बस्ती हटाउन, विस्थापित गर्न वा जबरजस्ती कारबाही नगर्न आदेश जारी गर्न माग गरिएको थियो ।
सर्वोच्चले निवेदकको मागलाई सम्बोधन गर्दै हालका लागि बस्ती खाली नगराउन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
