राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले सीमा सम्बन्धी विषयमा उठेका जिज्ञासाको जवाफ दिन आवश्यक परे परराष्ट्र मन्त्रीले संसदमै स्पष्ट धारणा राख्न सक्ने प्रस्ताव सर्वदलीय बैठकमा अघि सारेका छन्।
निर्वाचन सम्पन्न भएपछि पहिलो पटक लामिछानेको पहलमा सोमबार सिंहदरबारमा बसेको सर्वदलीय बैठकमा संसदको अवरोध अन्त्य गर्ने उपायबारे छलफल भएको थियो।
हाल प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्री बालेन शाहले दिएको ‘नेपालले पनि भारतको केही भूभाग अतिक्रमण गरेको हुनसक्छ’ भन्ने अभिव्यक्तिलाई लिएर विवाद जारी छ। प्रतिपक्षी दलहरूले उक्त भनाइको आधार प्रस्तुत गर्न वा संसदको अभिलेखबाट हटाउन माग गर्दै आएका छन्।
बैठकमा श्रम संस्कृति पार्टीबाहेक प्रमुख प्रतिपक्षी दलहरूको सहभागिता रहेको थियो। छलफलका क्रममा लामिछानेले संसदलाई नियमित सञ्चालनतर्फ फर्काउन सबै दलले साझा पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए।
रास्वपाका महामन्त्री कबिन्द्र बुर्लाकोटीका अनुसार सरकारको तर्फबाट परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत सीमा सम्बन्धी विषयमा थप स्पष्टता दिन सकिने धारणा बैठकमा प्रस्तुत गरिएको थियो। आवश्यकता परे परराष्ट्र मन्त्रीले संसदमा नै यसबारे विस्तृत जानकारी दिन सक्ने विकल्प पनि छलफलमा आएको उनले बताए।
यद्यपि अन्य दलहरूले भने आ–आफ्नो पार्टीभित्र थप परामर्श गरी साझा निष्कर्षमा पुग्ने धारणा व्यक्त गरेका छन्। संसदमा देखिएको गतिरोध अन्त्यका लागि आगामी दिनमा थप संवाद र सहमतिको प्रयास जारी रहने संकेत बैठकबाट प्राप्त भएको छ।
