विभागले सर्वोच्च अदालत र विशेष अदालतबाट फैसला भएका दुई हजार ७९७ मुद्दाको आदेश तथा नजिर झिकाएर अध्ययन सुरु गरेको जनाएको छ । सर्वोच्च अदालतबाट भ्रष्टाचारसम्बन्धी दुई हजार ५७० र सम्पत्ति शुद्धीकरणलगायतका १२८ मुद्दाका फैसला संकलन गरिएका छन् भने विशेष अदालतबाट सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी ९७ मुद्दाको अध्ययन भइरहेको छ ।
विभागका निर्देशक सुभाष न्यौपानेका अनुसार प्रारम्भिक अध्ययनमै डेढ दशकअघि फैसला भइसकेका धेरै भ्रष्टाचार मुद्दा अझै कार्यान्वयन नभएको भेटिएको छ । ती फैसला कार्यान्वयन भए एक सयभन्दा बढी व्यक्तिको घरजग्गा, बैंक खातामा रहेको रकम र अन्य सम्पत्ति जफत हुने अवस्था देखिएको उनले बताए ।
पहिलो चरणमा विभागले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दाको फैसला कार्यान्वयनमा जोड दिएको छ । सर्वोच्च अदालतबाट दोषी ठहर भएका दाबाटासी लामा, ओमप्रकाश कुसवाह, वाल्मीकिकुमार सोनार, विजयकुमार कुसवाह, माधवकुमार भगत, सुचेन्द्र श्रेष्ठ, श्रीपूजन राम, सुनील अग्रवाल, शिवकुमार महतो, नन्दकुमार पटेल, विक्रम कुमार, विशाल बर्मा, गुड्डुकुमार र रविशकुमार पाठकलगायतका व्यक्तिको सम्पत्ति जफत गर्ने तयारी भइरहेको विभागले जनाएको छ ।
त्यस्तै, कर छलीसम्बन्धी करिब ६ सय मुद्दाको पनि विभागले छुट्टै अध्ययन थालेको छ । राजस्व अनुसन्धान विभागले दायर गरेका ती मुद्दामा जफत गर्नुपर्ने सम्पत्ति र कार्यान्वयनको अवस्था के छ भन्नेबारे विवरण संकलन भइरहेको छ ।
न्यून जनशक्ति, ठूलो जिम्मेवारी
विभागमा हाल एक सहसचिव, दुई उपसचिव र चार अधिकृत मात्रै कार्यरत छन् । सीमित जनशक्तिका कारण फैसला अध्ययनदेखि जफत प्रक्रिया कार्यान्वयनसम्म चुनौतीपूर्ण भए पनि सकेसम्म छिटो काम अघि बढाउने विभागको तयारी छ ।
यसैबीच विभागले हालै नयाँ डिजिटल सूचना प्रणाली सञ्चालनमा ल्याएको छ । अनुसन्धान गर्ने निकाय, सरकारी वकिल कार्यालय र अदालतले कसुरजन्य सम्पत्तिको रोक्का, नियन्त्रण र जफतसम्बन्धी विवरण ‘रियल टाइम’मै प्रविष्ट गर्न मिल्ने प्रणाली लागू गरिएको हो ।
‘ग्रे लिस्ट’बाट बाहिरिन दबाब
नेपाल ‘ग्रे लिस्ट’मा परेपछि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा वित्तीय विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठ्दै आएको छ । भ्रष्टाचार, सम्पत्ति शुद्धीकरण र कर छलीजस्ता उच्च जोखिमका अपराधको प्रभावकारी अनुसन्धान र फैसला कार्यान्वयन कमजोर भएकाले नेपालमाथि निगरानी बढेको हो ।
गत साता नेपाल भ्रमणमा आएको एसिया प्यासिफिक ग्रुप (एपिजी)को टोलीले पनि नेपालको प्रगतिप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै थप सुधारको आवश्यकता औँल्याएको थियो । यही दबाबका कारण सरकारले जफत प्रक्रियालाई गति दिएको विभागका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
चर्चित भ्रष्टाचार मुद्दाका सम्पत्ति जफत हुँदै
सरकारले अब विभिन्न चर्चित भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भएका व्यक्तिको सम्पत्ति जफत प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
पूर्वइन्जिनियर मेघुप्रसाद जैसवालको बारास्थित घरजग्गा जफत प्रक्रिया सुरु भएको छ । सर्वोच्च अदालतले २०७९ चैतमा उनलाई तीन महिना कैद र ९१ लाख ७४ हजार रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति जफत गर्ने फैसला गरेको थियो ।
अर्थ मन्त्रालयका पूर्वनासु निरञ्जनबाबु श्रेष्ठको कैलालीस्थित घरजग्गा पनि जफतको प्रक्रियामा छ । त्यस्तै, सिँचाइ आयोजनाका पूर्वप्रमुख विनयकुमार सिंह, पूर्वसहसचिव सावित्री राजभण्डारी, पूर्वनासु उमेश रेग्मीलगायतका मुद्दाको कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।
नेपाल वायुसेवा निगमका पूर्वअध्यक्ष स्वर्गीय रामाज्ञा चतुर्वेदी, पूर्वकर्मचारी केशरजंग खड्का र पूर्वनासु केदारनाथ ढुंगानाको नाममा रहेका जग्गासमेत विभागले सरकारको नाममा ल्याइसकेको छ ।
गोविन्दराज जोशीको मुद्दामा अझै पूर्णपाठ छैन
कांग्रेस नेता तथा पूर्वमन्त्री गोविन्दराज जोशीसम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेको करिब दुई वर्ष पुग्न लाग्दा पनि पूर्णपाठ तयार भएको छैन । सर्वोच्चले उनलाई नौ महिना कैद र ६९ लाख १५ हजार रुपैयाँ जरिवानाको सजाय सुनाएको थियो ।
तर पूर्णपाठ सार्वजनिक नभएकाले कुन सम्पत्ति जफत हुने भन्ने टुंगो लाग्न सकेको छैन । सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुन कोइरालाले मुद्दा जटिल र अध्ययन धेरै गर्नुपर्ने भएकाले पूर्णपाठमा ढिलाइ भएको बताएका छन् ।
