पश्चिमी मुलुकहरूले म्यान्माको सैन्य नेतृत्वलाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा अलग्याउने प्रयास गरिरहेका बेला भारतले भने छिमेकी राष्ट्रसँगको संवाद र सहकार्यलाई निरन्तरता दिने आफ्नो नीति पुनः स्पष्ट गरेको छ। नयाँदिल्लीमा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र म्यान्माका राष्ट्रपति मिन आङ ह्लाइङ बीच भएको उच्चस्तरीय भेटवार्ताले भारतको ‘संलग्नतामार्फत समाधान’ भन्ने कूटनीतिक दृष्टिकोणलाई फेरि एकपटक उजागर गरेको हो।
भेटपछि भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्री ले म्यान्मासँगको सम्बन्ध कुनै राजनीतिक पक्ष वा शासन व्यवस्थाको समर्थनका लागि नभई दुई देशबीचको दीर्घकालीन हित र व्यवहारिक आवश्यकताका आधारमा अघि बढिरहेको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार संवाद र सम्पर्क कायम राख्नु नै समस्याको समाधान खोज्ने सबैभन्दा प्रभावकारी उपाय हो।
सन् २०२१ मा म्यान्मामा सेनाले सत्ता आफ्नो नियन्त्रणमा लिएपछि अमेरिका र अन्य पश्चिमी राष्ट्रहरूले त्यहाँको सैन्य नेतृत्वमाथि विभिन्न प्रतिबन्ध लगाएका थिए। त्यसयता मानवअधिकार उल्लङ्घन, गृहद्वन्द्व र राजनीतिक अस्थिरताका कारण म्यान्मा अन्तर्राष्ट्रिय आलोचनाको केन्द्रमा रहँदै आएको छ। तर भारतले भने अलगावभन्दा संवाद र सहकार्यलाई प्राथमिकता दिँदै आएको छ।
भारतका लागि म्यान्मा केवल छिमेकी मुलुक मात्र होइन, सुरक्षा, क्षेत्रीय स्थायित्व तथा पूर्वोत्तर भारतसँगको रणनीतिक सम्बन्धका दृष्टिले पनि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण साझेदार हो। दुई देशबीच १ हजार ६४३ किलोमिटर लामो स्थलसीमा रहेको छ, जसले सुरक्षा र आर्थिक गतिविधिमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ।
दुई नेताबीच भएको वार्तामा व्यापार, ऊर्जा, पूर्वाधार, रक्षा, सीमा व्यवस्थापन, प्रविधि साझेदारी तथा क्षेत्रीय सम्पर्क विस्तारका विषयमा विस्तृत छलफल भएको बताइएको छ। दुवै देशले विभिन्न विकास परियोजनालाई तीव्रता दिने र आर्थिक सहकार्यलाई थप मजबुत बनाउने सहमति गरेका छन्।
साइबर अपराध र मानव बेचबिखन नियन्त्रणका विषय पनि छलफलका प्रमुख एजेन्डा बनेका थिए। भारतीय पक्षका अनुसार पछिल्ला १८ महिनामा भारत र म्यान्माको संयुक्त प्रयासबाट साइबर ठगी केन्द्रहरूमा फसाइएका २ हजार ४०० भन्दा बढी भारतीय नागरिकको उद्धार गरिएको छ।
यद्यपि मानवअधिकारवादी समूहहरूले म्यान्माको वर्तमान नेतृत्वसँग भारतको बढ्दो निकटताले सैन्य प्रशासनलाई अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता दिलाउन सहयोग पुग्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। तर भारतले भने छिमेकी राष्ट्रसँगको संवादलाई निरन्तरता दिनु नै क्षेत्रीय शान्ति, सुरक्षा र स्थायित्वका लागि आवश्यक रहेको अडान कायम राखेको छ।
