काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले नदी किनार तथा अन्य स्थानबाट विस्थापित सुकुम्बासी बस्तीका बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य र आवासको अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको एकल इजलासले विस्थापनका कारण बालबालिकाको पढाइ प्रभावित भएको भन्दै विद्यालय भर्ना, पठनपाठनको निरन्तरता र आधारभूत सेवा उपलब्ध गराउन आदेश दिएको हो ।
अदालतले विस्थापित बालबालिकाको पहिचान गरी विद्यालय जान नपाएका बालबालिकालाई नजिकको विद्यालयमा अनिवार्य तथा निःशुल्क भर्ना गराउन भनेको छ । साथै पाठ्यपुस्तक, पोशाक, शैक्षिक सामग्री, यातायात सुविधा र मनोसामाजिक परामर्श उपलब्ध गराउन पनि निर्देशन दिएको छ ।
आवश्यक परे आवासीय शिक्षाको व्यवस्था गर्न तथा बालबालिका, गर्भवती, ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि अस्थायी आवास र स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्न पनि अदालतले भनेको छ ।
बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियान र इन्सेक बागमती प्रदेश कार्यालयका तर्फबाट दायर रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले यस्तो आदेश जारी गरेको हो ।
