काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले पछिल्लो समय सञ्चालन गरेका आर्थिक अपराध तथा सार्वजनिक सरोकारका बहुचर्चित अनुसन्धानले संस्थाको कार्यशैलीलाई राष्ट्रिय बहसको केन्द्रमा ल्याएको छ। बैंकिङ कसुर, धितोपत्र बजारमा कथित चलखेल, सार्वजनिक सम्पत्तिसँग जोडिएका विवाददेखि दूरसञ्चार क्षेत्रका जटिल प्रकरणसम्म सिआइबीले अनुसन्धानको दायरा विस्तार गरेको देखिन्छ।
यस अवधिमा ब्युरोको नेतृत्व प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजी) डा. मनोज केसीले गरेका थिए। हाल उनी प्रहरी प्रधान कार्यालयको अपराध अनुसन्धान विभागमा सरुवा भइसकेका छन्। तर उनको कार्यकालमा अघि बढाइएका अनुसन्धान र अवलम्बन गरिएको कार्यशैलीले सिआइबीको संस्थागत छविमा उल्लेखनीय प्रभाव पारेको प्रहरी वृत्तमा चर्चा हुने गरेको छ।
ठूला प्रकरणमा अनुसन्धानको केन्द्र
डा. केसी नेतृत्वमा सिआइबीले राष्ट्रिय पशुआहारा तथा लाइभस्टक गुण व्यवस्थापन प्रयोगशालाको कागजात किर्ते, नेपाल ट्रष्टको जग्गा लिज विवाद, प्रभु बैंकसँग सम्बन्धित बैंकिङ कसुर, धितोपत्र बजारमा कथित मूल्य चलखेल, स्मार्ट टेलिकम स्वामित्व हस्तान्तरण, विदेशी उद्धार (रेस्क्यु) घोटाला तथा भन्सार गोदाममा जफत सुन र भेप बिक्रीजस्ता बहुचर्चित विषयमा अनुसन्धान अघि बढाएको थियो।
यीमध्ये कतिपय मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छन् भने केहीमा अनुसन्धान प्रक्रिया अझै जारी छ। अनुसन्धानका क्रममा प्रभावशाली व्यवसायी, संस्था तथा विभिन्न सरोकारवालासमेत कानुनी प्रक्रियाको दायरामा आएका थिए।
धितोपत्र बजारसँग सम्बन्धित अनुसन्धानमा उद्योगी शेखर गोल्छासहित केही व्यक्तिमाथि अनुसन्धान गरिएको थियो। अदालतले गोल्छालाई धरौटीमा रिहा गरिसकेको छ भने मुद्दाको अन्तिम टुंगो लाग्न बाँकी छ। त्यसैगरी हिमालयन रिइन्स्योरेन्स तथा सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्ससँग सम्बन्धित कारोबार पनि अनुसन्धानको विषय बने।
बैंकिङ कसुरतर्फ राम जानकी हेल्थ फाउन्डेसनका अध्यक्ष ओमप्रसाद पाण्डे तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धानमा शंकर ग्रुपका सञ्चालक सुलभ अग्रवालमाथि पनि सिआइबीले अनुसन्धान अघि बढाएको थियो।
अनुसन्धानको प्राथमिकता : प्रमाण र कानुन
स्मार्ट टेलिकम प्रकरणमा दूरसञ्चार अनुमति, सेयर स्वामित्व, बैंक ऋण र राजस्वसँग सम्बन्धित पक्षहरू अनुसन्धानको केन्द्रमा रहे। विदेशी बीमा कम्पनीसँग सम्बन्धित कथित रेस्क्यु घोटालामा नक्कली उपचार बिलमार्फत रकम असुलेको आरोपमा विभिन्न व्यक्ति र संस्थामाथि अनुसन्धान जारी छ।
त्यस्तै, भन्सार गोदाममा जफत सुन तथा भेप बिक्री प्रकरणले सरकारी सम्पत्ति व्यवस्थापन र प्रशासनिक उत्तरदायित्वबारे प्रश्न उठाएपछि सिआइबीले त्यसमा पनि अनुसन्धान अघि बढाएको थियो।
डा. केसीले सार्वजनिक रूपमा पटक–पटक अनुसन्धानमा कुनै पनि व्यक्तिको राजनीतिक, आर्थिक वा सामाजिक हैसियतभन्दा प्रमाण र कानुनी प्रक्रियालाई प्राथमिकता दिइने धारणा व्यक्त गर्दै आएका थिए। ब्युरोले आफ्नो अनुसन्धान पनि यही सिद्धान्तअनुसार अघि बढाएको जनाएको छ।
बढ्दो विश्वास, बढ्दो जिम्मेवारी
सिआइबीले आर्थिक अपराध, बैंकिङ कसुर र संगठित वित्तीय अपराधका अनुसन्धानलाई प्राथमिकतामा राखेपछि संस्थाप्रति आम नागरिकको चासो र विश्वास बढेको देखिन्छ। प्रहरी स्रोतका अनुसार पछिल्लो समय अन्य निकायको तुलनामा सिआइबीमा उजुरी र गुनासो दर्ता हुने क्रम पनि उल्लेख्य रूपमा बढेको छ।
यद्यपि, अनुसन्धानमा रहेका सबै प्रकरण अन्तिम अदालतको फैसला नआएसम्म आरोपकै चरणमा रहने कानुनी सिद्धान्त लागू हुन्छ। त्यसैले सिआइबीको सफलता केवल चर्चित व्यक्तिलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनुमा होइन, प्रमाण, कानुन र न्यायिक प्रक्रियाका आधारमा अनुसन्धानलाई निष्कर्षमा पुर्याउन सक्नुमा निर्भर रहनेछ।
