मधेश प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम दुई सातादेखि प्रदेशसभामै रोकिएको छ। विपक्षी दलहरूको निरन्तर अवरोधका कारण छलफल अघि बढ्न नसक्दा बजेट तयारीसमेत प्रभावित हुने संकेत देखिएको छ।
प्रदेश प्रमुख डा. सुरेन्द्रलाभ कर्णले जेठ १५ गते प्रदेशसभामा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। जेठ १८ गतेदेखि छलफल सुरु भए पनि भोलिपल्टै विपक्षी दलहरूको विरोधपछि प्रक्रिया ठप्प बनेको हो।
जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, जनमत पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले प्रदेशसभालाई जानकारी नदिई दुई संवैधानिक निकायमा सदस्य नियुक्त गरिएको भन्दै बैठक अवरुद्ध गर्दै आएका छन्। उनीहरूले जनलोकपाल आयोग र प्रदेश लोकसेवा आयोगमा गरिएको नियुक्ति प्रक्रिया कानुनी व्यवस्था विपरीत रहेको दाबी गरेका छन्।
विपक्षीको आरोप अनुसार आयोगमा नियुक्तिका लागि मुख्यमन्त्री, सभामुख र प्रतिपक्षी दलका नेता रहेको सिफारिस समितिको सहभागिता आवश्यक भए पनि त्यसको पालना गरिएको छैन। नियुक्ति खारेज नगरेसम्म संसद् सञ्चालन हुन नदिने उनीहरूको अडान छ।
यसैबीच, प्रदेशसभा सदस्यका स्वकीय सचिवहरूले लामो समयदेखि तलब नपाएको विषय पनि विवादको अर्को कारण बनेको छ। संघीय नीतिगत व्यवस्थापछि भुक्तानी रोकिए पनि समाधानको पहल प्रभावकारी नभएको भन्दै असन्तुष्टि बढेको छ।
अर्कोतर्फ, आगामी बजेटमा साना योजनालाई समावेश गर्ने वा नगर्ने विषयमा पनि सरकार र विपक्षीबीच मतभेद कायम छ। पटक–पटकको संवादपछि पनि सहमति नजुट्दा प्रदेशको बजेट तथा विधायिकी प्रक्रिया अन्योलमा परेको छ।
राजनीतिक सहमति नबनेसम्म मधेश प्रदेशसभाको गतिरोध तत्काल अन्त्य हुने संकेत देखिएको छैन।
